ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 9 ਮਈ
 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੌਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਊਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟੋ੍ਨਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਹਿਨਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਹਿੱਤ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ 'ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼' ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ/ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਸੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੁਆਬ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼' ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 96 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਵੱਧ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਚਲਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮ 26 ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ (ਮੇਨਟੇਨ) ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਕੰਟੈਂਟ (ਵੀਡੀਓ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ(ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ  ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਤੇ ਪਾਈਆਂ/ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ/ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੱਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।  ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ ਸੈਲ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਕ/ਵੁਆਇਸ ਮੈਸੇਜਜ਼ ਆਨ ਮੋਬਾਇਲ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।