बजट 2019 -5 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स बजट 2019 -5 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स
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बजट 2019: 5 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स

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किसानों – मजदूरों को मिला मोदी सरकार का साथ

Modi Govt ने आज अपने कार्यकाल का आखिरी और छठा बजट पेश किया। बजट को लेकर किसानों से लेकर नौकरीपेशा लोगों तक को काफी उम्मीद थीं। यही कारण रहा कि बजट में केंद्र सरकार ने गांव, गरीब, किसानों, मजदूरों, मध्यमवर्ग को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कीं।

अब 5 लाख रुपये तक का सालाना वेतन कमाने वाले लोगों को आयकर नहीं देना पड़ेगा। कुल मिलाकर इस बजट में समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का ऐलान किया गया है। तो आइये हम बताते हैं कि बजट में किसको क्या मिला।

किसानों को सालाना मिलेंगे 6,000 रुपये- सरकार

मोदी सरकार ने छोटे एवं सीमांत किसानों को राहत देने के लिए उन्हें 6,000 सालाना की न्यूनतम वार्षिक आय देने की योजना पेश की है।

इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता DBT (डीबीटी) के जरिये उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी।

पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी।

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मजदूरों के लिए आई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन

पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) की घोषणा करते हुए कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। उन्होंने बड़ी पेंशन योजना की घोषणा की जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। एमएसवाईएम के तहत 60 साल की उम्र के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। पेंशनभोगियों को इसके लिए हर महीने 100 रुपये का योगदान देना होगा।

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मध्यमवर्ग को मिली टैक्स राहत

Medium Sector को बड़ी राहत देते Income Tax की सीमा को दोगुना कर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा मानक कटौती की सीमा को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव किया गया है।

इस प्रस्ताव से मध्यम वर्ग के तीन करोड़ Tax Payer को लाभ होगा। यदि कोई करदाता किसी Govt की विशेष कर बचत योजना में निवेश करता है तो उसके लिए प्रभावी कर मुक्त Income की सीमा एक साल में 6.5 लाख रुपये होगी।

NPS, Medical Insurance और Home Loan के ब्याज भुगतान को जोड़ने पर यह सीमा और बढ़ जाएगी। Gratuity की सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गई। वित्त मंत्री ने बैंकों और डाकघर की बचत योजनाओं पर मिलने वाले सालाना 40,000 रुपये तक के ब्याज को स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दे दी है।

मुद्रा योजना – Mudra Yojna

Govt ने मुद्रा योजना के तहत 7.23 लाख करोड़ रुपए के 15.56 लाख कर्ज मंजूर किए हैं और इनका लाभ पाने वालों में बड़ा हिस्सा Women का है। Goyel ने Lok Sabha में financial year 2019-20 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि मुद्रा योजना लाभार्थियों में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 26 सप्ताह का maternity leave मुहैया कराने और Prime Minister’s Maternity Plan समेत कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत सरकार ने 7.23 लाख करोड़ रुपए के 15.56 लाख Loans को मंजूरी दी।

प्राकृतिक आपदा -natural calamity

Agriculture Sector में संकट से निपटने के लिए Finance Minister Piyush Goyal ने शुक्रवार को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए दो प्रतिशत की ब्याज सहायता की घोषणा की, जबकि समय पर ऋण भुगतान के लिए उन्हें तीन प्रतिशत अधिक सहायता की पेशकश की गई है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे किसानों को दो प्रतिशत ब्याज सहायता और समय पर ऋण पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को तीन प्रतिशत की अधिक सहायता मिलेगी।

पशुपालन –Animal husbandry

गोयल ने Animal husbandry और Fisheries में लगे किसानों के लिए भी दो प्रतिशत की ब्याज सहायता की घोषणा की। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पशुपालन और मछली पालन को मदद करने के लिए 750 करोड़ रुपये की सहायता देगी। 

काला धन- Black Money

काले धन की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि नोटबंदी सहित इस दिशा में किए गए सरकार के कदमों से 1.30 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी सहित कालाधन विरोधी उपायों के कारण 1.30 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है।

साथ ही 50,000 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद वर्ष 2017-18 में 1.06 करोड़ से अधिक लोगों ने पहली बार आयकर रिटर्न भरा।

सरकारी वाणिज्य पोर्टल –Government commercial portal

Piyush Goyal ने कहा कि सार्वजनिक खरीद के Online मंच- ‘Govt E bazaar से पिछले दो साल में 17500 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप 25 से 28 प्रतिशत की औसत बचत हुई है।

Ministry of commerce and industry ने अगस्त 2016 में जीईएम की शुरूआत की थी जिसमें सरकारी विभागों और एजेंसियों के लिए खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने का उद्देश्य है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को जीईएम के माध्यम से उनके उत्पाद बेचने का अवसर मिला है। 17500 करोड़ रुपये का लेनदेन हो गया है जिसके परिणामस्वरूप जीईएम से खरीद से औसतन 25 से 28 प्रतिशत बचत हुई है।’’ 

Ayushman Bharat Scheme

वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम ‘Ayushman Bharat Scheme’ के तहत अब तक 10 लाख मरीजों का उपचार किया जा चुका है। सरकार जन Medical store के जरिए सस्ती दरों पर दवाइयां मुहैया करा रही है।

उन्होंने कहा कि देश में 21 AIIMS (एम्स) स्थापित किए गए हैं या काम कर रहे है, जिनमें से 14 संस्थानों को 2014 के बाद मंजूरी दी गई है। गोयल ने बताया कि एक अन्य संस्थान हरियाणा में खोला जाएगा।

Defense budget 

पहली बार रक्षा बजट को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इस साल रक्षा बजट के लिए 3,05,296 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं।

सरकार सभी सेनाकर्मियों की सैन्य सेवा वेतनमान (एमएसपी) में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोत्तरी और अत्यधिक जोखिम से भरे क्षेत्रों में तैनात नौसेना और वायुसेना कर्मियों को विशेष भत्ते दिये जाने की घोषणा कर चुकी है।

Indian Railway Budget

गोयल ने कहा कि रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे का समग्र पूंजीगत व्यय कार्यक्रम 1,58,658 करोड़ रुपये का है। उन्होंने कहा, ‘यह भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे सुरक्षित वर्ष रहा है क्योंकि बड़ी लाइनों वाले नेटवर्क पर अवस्थित सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण स्वेदश में हुआ।

North-Eastern Region

सिक्किम में पेक्योंग एयरपोर्ट के चालू होने के साथ ही परिचालन वाले हवाई अड्डों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर गई है। पिछले पांच वर्षों में घरेलू यात्रियों की संख्या दोगुनी हुई है। भारत में प्रतिदिन 27 किलोमीटर लंबे राजमार्गों का निर्माण हो रहा है। कई दशकों से अटकी पड़ी कई परियोजनाएं अब पूरी कर ली गई हैं जिनमें दिल्ली के आसपास स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे और असम एवं अरुणाचल प्रदेश में बोगीबील रेल-सह-सड़क पुल भी शामिल हैं।

Renewable energy

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारत की स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में दस गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के मामले में आयात पर भारत की निर्भरता हमारी सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय रहा है। हमने जैव ईंधन और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से इसकी बढ़ती मांग में कमी लाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए हैं, फिर भी आयात में कमी लाने के लिए हाइड्रोकार्बन का उत्पादन बढ़ाने की शीघ्र आवश्यकता है।

Women’s safety and empowerment

वित्तमंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट 2019-20 में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष कनेक्शन अगले वर्ष तक वितरित कर दिए जाएंगे। Pardhan Mantri yojna के 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दर पर और बिना प्रतिभूति के ऋण दिए जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।

Digital village

गोयल ने कहा कि जन Suvidha Kendra गांव में कनेक्टिविटी के साथ-साथ अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और डिजिटल ढांचा भी तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव डिजिटल गांवों में बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 लाख से अधिक जन सुविधा केन्द्र लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ नागरिकों को अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं।

Mobile data

वित्त मंत्री ने कहा कि अब दुनिया में भारत में सबसे सस्ते Mobile Tariff उपलब्ध है, भारत अब दुनिया में मोबाइल डेटा के उपयोग के मामले में विश्व में अग्रणी है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मोबाइल डेटा के मासिक उपयोग में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। भारत में अब Data and Voice Calls की कीमत संभावतः विश्व में सबसे कम हैं।

Film shoot

भारत का मनोरंजन उद्योग रोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में एक प्रमुख क्षेत्र है। वित्त मंत्री ने Indian Film निर्माताओं को भी एकल Window clearance facility देने की घोषणा की है।

विदेशी फिल्म निर्माताओं को एकल खिड़की क्लियरेंस सुविधा मिलती है, अब यह सुविधा भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी उपलब्ध होगी। पायरेसी रोकने तथा फिल्म निर्माण को आसान बनाने के लिए कई कदमों की घोषणा की। नियामक प्रावधान स्वयं-घोषणा पर निर्भर करेंगे, पायरेसी को नियंत्रित करने के लिए हम Cinematograph act में संशोधन करेंगे।

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