ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਮਿਆਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ 'ਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ, ਫੈਕਟਰੀ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੱਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਨਾਮ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ "ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ" ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ (ਮਾਈਆਂ) ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਸਿਆ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਸੀਟ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕਜੁੱਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਲੋੜੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

“ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ” ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਓਗੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਵੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ’ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ•, 1 ਮਈ :ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ-ਮਿੱਥਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਕਿ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਛੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।''

ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 123 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਸੀਨੀਅਰ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।“

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਹੀਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ  ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 1 ਮਈ , 2026*-ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ₹16.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ (ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਗੁਰਦਾ ਰੋਗ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਿਤਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨ- ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ (ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ) ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਜਨ-ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਐਂਡ-ਸਟੇਜ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹1,500 ਤੋਂ ₹4,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,

“ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 1 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਲਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹16.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੌਰਵ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ।”

ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਨ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਡਾ. ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੋਗ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 994 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਛੁਪਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੇ ਸਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਸ ਟਰੇਡਿੰਗ (ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 1 ਮਈ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਧ) ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਗਰੀਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 994 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 994 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ  ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।"

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "'ਆਪ' ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਰਲਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੋੜਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਗੇ।

'ਆਪ' ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂਤਰ "ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ" ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (se.census.gov.in) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵੈ-ਜਨਗਣਨਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਗਣਨਾ , ਜਨਗਣਨਾ- 2027 ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 14 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਈ 2026 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ•, 1 ਮਈ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1860 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ  ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏਗਾ।ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ  ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਜਿੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.-ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਧਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ-ਮੁਖੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ- 2026 ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਧਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ" ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੌਨ ਸਮਰਥਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰੀ-ਕਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 88 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਆਪ' ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਗੋਆ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਲਟ, 'ਆਪ' ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿ ਦੇਸ਼ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੇ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਉੱਘੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸ੍ਰੀ ਰਘੂ ਰਾਏ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। 

ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 01 ਮਈ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਈ 1626 ਨੂੰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨਾਲ ਧੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ।
     ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮੇਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਚੌਂਕ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ , ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਟਰੋਟਰਫ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 1 ਮਈ:-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.) ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਖਰੜ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੌਕਸੀਕੋਲੌਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਡੀ.ਐਨ.ਏ., ਬੈਲਿਸਟਿਕਸ, ਸਾਈਬਰ ਫੌਰੈਂਸਿਕਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ/ਆਡੀਓ ਵੌਇਸ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 28 ਮੋਬਾਈਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਫਸਰ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵੈਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 
ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 266 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਿਰਜੀ ਅਤੇ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਵਿਖੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਬਾਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਲੈਬਾਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰ, ਅਮੀਰ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ  ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਣਾਉਣ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦੇਸੀ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੋਇੰ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
*ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ *
ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ- ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਦਰ (ਬੇਸ ਰੇਟ) ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਸਮੁੱਚਾ ਸਦਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 359 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਤੋਂ 10 ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਕਰਨਗੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰੜਾ ਸਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।