ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Haryana Chief Minister Naib Singh Saini) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (NCR - National Capital Region) ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਕ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਐਨਸੀਆਰ (NCR) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ (NCR) ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Haryana Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ (NCR) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ'।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ: ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੈਟਰੋ ਵਿਸਤਾਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਸੀਆਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ (Online Transfer Policy) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ (Transfers) ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ (Roadways Workshops) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ, ਸਹੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ (Mutual Transfer)
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਜੇਕਰ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ (Mutual Consent) ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਡਿਪੂ), ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ (New Transfer Policy) ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ (Seniority), ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ: ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ: ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੂ (Heatwave) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਹੱਕ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਗਰਜ-ਚਮਕ ਨਾਲ ਮੀਂਹ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ (Western Disturbance) ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਜ-ਚਮਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਇਸ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਰੇ (Temperature) ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।

80-90 KM/H ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਝੱਖੜ (High-Speed Winds)
ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਜਾਂ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ: ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕੰਧਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਵਾਹਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਓ: ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ (ਦਿਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ) ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਰੱਖੋ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਚਕੂਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-31 (ਚੌਕੀ ਪਿੰਡ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 72 ਵਿੱਘੇ (18 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (HSVP) ਦਾ ਪੱਖ: ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (HSVP) ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-31 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੌਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ (Acquisition) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:

ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸਟੇਅ (Stay Order): ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (Status Quo) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue Department) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ (ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ) ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Contractual Employees) ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਕ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 'ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ) ਐਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ (Fixed Remuneration)
ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ: ਹੁਣ ਹਰ ਯੋਗ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ (Entry Pay) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਦੀ (5%, 10%, ਜਾਂ 15%) ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ DA (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ)
ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ (Annual Increment) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (Dearness Allowance): ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ DA ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਧਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ' (PM-JAY) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ: 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ (Retirement) ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਉੱਖੜਨ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
•    ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ (UHBVN ਅਤੇ DHBVN) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•    24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
•    ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Power Infrastructure) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ₹912 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ - DISCOMs) ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (National Benchmarks) ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ₹912 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

• ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ: ਇਸ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
• ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ: ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਲਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

2. ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 'ਡਿਸਕਾਮ' ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

• UHBVN ਅਤੇ DHBVN ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ (UHBVN) ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ (DHBVN)—ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• AT&C ਲਾਸ (ਘਾਟੇ) ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (AT&C Loss) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਾਮ ਹੁਣ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ:

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ: ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ (NCR ਖੇਤਰ) ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ।

ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ (NCR) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ:
ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ: ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਟਵੀਟ (X) ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,11 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ 8ਵੀਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਤਿਆਗ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਰਨ-ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ: ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

2. ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ: ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ HSGPC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ) ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ:
"ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ": ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਸਭਕਾ ਸਾਥ, ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Haryana State Commission for Women) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਕਾਰਕੁਜ਼ਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ
•    ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ: ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
•    ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ: ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ (ਭਾਜਪਾ) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ:
•    ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: ਮਹਿਲਾ ਉਤਪੀੜਨ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
•    ਚਰਚਿਤ ਬਿਆਨ: ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ (Live-in Relationships) ਅਤੇ ਓ.ਵਾਈ.ਓ (OYO) ਰੂਮਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛਿੜੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭਾਲ: ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,09 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue Department) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 60 ਪਟਵਾਰੀਆਂ (Patwaris) ਅਤੇ 4 ਕਾਨੂੰਨਗੋ (Kanungos) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਤਰੱਕੀ) ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼: ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

2. ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?
ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (Naib Tehsildar) ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਵਰ: ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Revenue Officers) ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਤਕਸੀਮ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 64 ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ (Seniority List) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਥੰਮ੍ਹ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਗਿਨੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਪੈਪਸੀ ਸ਼ਰਮਾ (Pepsi Sharma) ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਗਿਨੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੈਪਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਹਰਿਆਣਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ
•    ਰਾਗਿਨੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ: ਪੈਪਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸੀ ਗਾਇਕੀ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਸਰਸ (Humor) ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਗਿਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਸਨ।
•    ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਾਨ: ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ (Stage Performer) ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰ-ਜਵਾਬੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
2. ਕਈ ਹਿੱਟ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ
•    ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜੀ: ਪੈਪਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਂਸਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
•    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਊਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ:
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ: ਪੈਪਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਿਧਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।