ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ

New Delhi,12,March,2026,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ (Financial Benefits)

• ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਦੋ-ਪਹੀਆ, ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ) 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਤੋਂ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜ਼ੀਰੋ: ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ

• ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਚਾਰਜਿੰਗ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਬਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ LPG ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ) ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ:

1. ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ NCR ਇਲਾਕਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੀ EV ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ।
2. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ EV ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ' ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

• ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (BEV) ਹਨ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।