New Delhi,06,July,2026,(Azad Soch News):-  ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ (Starlink) ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (BTRC) ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੀਜ਼ਡ ਸਰਕਟ (IPLC) ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:  

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ (Geopolitical & Security Concerns)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ) ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇ। 

2. ਡੇਟਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ (Data Sovereignty & Traffic Monitoring)

ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Monitoring) ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। 

3. ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੀਮਤ (Spectrum Allocation & Pricing)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ (Spectrum Allocation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਇਸਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੀਓ (Jio) ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਏਅਰਟੈੱਲ (OneWeb) ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

4. ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Pending Final Clearance)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਸੈਟੇਲਾਈਟ' (GMPCS) ਦਾ ਇੱਕ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (Commercial Operations) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।  

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ: ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ (Data Sovereignty) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

New Delhi,11 DEC,2024,( Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਮੰਗਲਵਾਰ (10 ਦਸੰਬਰ) ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੈਕਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਊਂਟ (Delhi Police Account) ਦੀ ਡੀਪੀ ਬਦਲੀ ਸਗੋਂ ਬਾਇਓ ਡਿਟੇਲ (Bio Detail) ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ,ਹੈਕਰ ਨੇ ਕਵਰ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਜਿਕ ਈਡਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ linktr.ee/magiceden ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਕਵਰ (X Account Recover) ਕਰ ਲਿਆ,ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ (Delhi Police) ਦੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ (X Account) ‘ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਪਿਕਚਰ ਅਤੇ ਕਵਰ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Brazil,19,August, 2024,(Azad Soch News):-  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ (X) ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੀ ਮੋਰੇਜ਼ ਨੇ ‘ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ’ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (Brazil) ਵਿਚ ‘ਐਕਸ’ (X) ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ,‘ਐਕਸ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ‘ਐਕਸ’ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 

New Delhi,21 July,2024,(Azad Soch News):-  ਟੇਸਲਾ ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ (Prime Minister Modi) ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘X’ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ (Global Leader) ਬਣਨ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘X’ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ,ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ‘X’ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ,ਹੁਣ ‘X’ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘X’ ‘ਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡੇਨ (US President Joe Biden) ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ,ਪੌਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਦੇ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ,ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ ਦੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ,ਮੇਟਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Social Media Platform Instagram) ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 91.3 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ,ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 806 ਪਾਈਆਂ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ (Instant Messaging App WhatsApp) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ 13.74 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Chandigarh,01 Jane,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ,ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ (CM Naib Saini) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ,ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ,ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ (CM Naib Saini) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (Social Media Platform 'X') 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ 5 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (Ambitious Plan) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਤੱਕ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।

Islamabad, April 17,(Azad Soch News):-  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (ਟਵਿਟਰ) (Social Media Platform X (Twitter)) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਐਕਸ (X) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Sindh High Court) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ,ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਐਕਸ (X) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ (Rawalpindi) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿਆਕਤ ਚੱਠਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ,ਐਕਸ (X) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ,ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਟਵਿੱਟਰ/ਐਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐਕਸ (X) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ,” ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

New Delhi, April 16,(Azad Soch News):- ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ (Fake Accounts) ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ (Social Media Platform 'X') (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ (New Users) ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ,ਪੋਸਟ ਲਾਈਕ ਕਰਨ,ਬੁੱਕਮਾਰਕ (Bookmark) ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਲਵੇਗਾ,ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ‘ਫਾਲੋ’ ("Follow") ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ (Upgrade) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਚ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (Website) ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ,ਲਾਈਕ ਕਰਨ,ਬੁੱਕਮਾਰਕਿੰਗ (Bookmarking) ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਕੰਪਨੀ (Company) ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਣਚਾਹੇ ਈ-ਮੇਲ (ਸਪੈਮ) (E-Mail (Spam)) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ,ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚੋਣਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ,ਐਕਸ (X) ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ (Entrepreneur Elon Musk) ਨੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ,ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ,ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ (Fake Accounts) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।’’