ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਐਨਸੀਆਰ 17, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ CNG ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ (Valid) ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ: 
•    ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ
•    ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ
•    ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ/ਟਰੱਕ
•    ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-base CNG ਵਾਹਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUC) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 
 
ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? (ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ)
1.    ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (AQI) ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। 
2.    ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਰੋਕਣਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ PUC ਦੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਲੂਪਹੋਲ' ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ "ਨੋ ਪੀਯੂਸੀ, ਨੋ ਫਿਊਲ" (No PUC, No Fuel) ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
 ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
•    ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ANPR (Automatic Number Plate Recognition) ਯਾਨੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
•    ਤੁਰੰਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ PUC ਵੈਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। 
ਛੋਟ (Exemptions): ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ (ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ), ਪੁਲਿਸ/ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Disaster Management) ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30, ਮਾਰਚ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (Kerosene) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
•    ਸੁਖਾਲੀ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
•    ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•    ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ (Storage) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
1.    ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਭਾਵੇਂ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
2.    ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਨੋਟ: ਇਹ ਢਿੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ (PDS) ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

USA,07,March,2026,(Azad Soch News):-  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ 12,000 ਘਾਤਕ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

• ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਇਹ ਸੌਦਾ 12,000 BLU-110 (1,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼) ਬੰਬਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਬ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

• ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ: ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 151.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1,260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ।

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ 'ਆਰਮਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ (Congress) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ" ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:

1. ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਟਕਰਾਅ: 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ: ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖਤਰਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

3. ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (Deterrence): ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ (Context)

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ:

• ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

America,11 JULY,2025,(Azad Soch News):- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (US President Donald Trump) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 35% ਦੀ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) (Import Duty) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ,ਇਹ ਡਿਊਟੀ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ,ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ (Canada) ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ,ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।

Chandigarh,11,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ (Happy Card Holder) ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ,ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ (Happy Card Holders) ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਏਯੂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ (Haryana Roadways) ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1. Chandigarh,27,FEB,2025,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ HCS ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਐਚਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਈਏਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Saini) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2002 ਤੋਂ 2004 ਬੈਚ ਦੇ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (HCS officials) ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Central Public Service Commission) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਬੈਚ ਦੇ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (HCS officials)  ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ (IAS) ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ (UPSC) ਨੂੰ 31 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

New Delhi,23 OCT,2024,(Azad Soch News):-  ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2025 ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੇਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ (Recitation list) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ, (Delhi Capitals) ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Chandigarh,19 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Council of Ministers) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ (Cabinet Meeting) ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਡੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ।

Chandigarh,18 OCT,2024,(Azad Soch News):-   ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Burning Stubble) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Saini) ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (Press Conference) ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਗੇ,ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਗੇ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (Farmers Welfare Department) ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ('Red Entry') ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ (E-Purchase Portal) ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

New Delhi,10 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ (Delhi Cabinet) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਐਮ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ,ਸੀਐਮ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal )ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ,ਸੀਐਮ ਆਤਿਸ਼ੀ (CM Atishi) ਨੇ ਕਿਹਾ,ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Govt) ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ,ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਲੋਕਤੰਤਰ (Legislators Fund Democracy) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਜਨਤਾ (Legislators Fund The Public) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Govt) ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਸੀਐਮ ਆਤਿਸ਼ੀ (CM Atishi) ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਹੈ। 

ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਡ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ,ਸੀਐਮ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਸੀਐਮ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ,ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ (Development Minister Saurabh Bhardwaj) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ,ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ -ਫੁੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ,ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੁੱਟ -ਫੁੱਟ ਦੇਖੀ ਗਈ,ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ,ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

Chandigarh,14 June,2024,(Azad Soch News):-  ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ (Paris Olympics) ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ, ਚਾਂਦੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ (Sports Minister Gurmeet Singh Meet Here) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 6 ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

New Delhi, April 16,(Azad Soch News):- ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ (Fake Accounts) ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ (Social Media Platform 'X') (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ (New Users) ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ,ਪੋਸਟ ਲਾਈਕ ਕਰਨ,ਬੁੱਕਮਾਰਕ (Bookmark) ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਲਵੇਗਾ,ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ‘ਫਾਲੋ’ ("Follow") ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ (Upgrade) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਚ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (Website) ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ,ਲਾਈਕ ਕਰਨ,ਬੁੱਕਮਾਰਕਿੰਗ (Bookmarking) ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਕੰਪਨੀ (Company) ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਣਚਾਹੇ ਈ-ਮੇਲ (ਸਪੈਮ) (E-Mail (Spam)) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ,ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚੋਣਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ,ਐਕਸ (X) ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ (Entrepreneur Elon Musk) ਨੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ,ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ,ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ (Fake Accounts) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।’’