New Delhi,22,May,2026,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਰੀਦ 'ਤੇ ਗਊਆਂ, ਗਾਵਾਂ, ਵੱਛਿਆਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ (ਈਦ-ਉਲ-ਅਜ਼ਹਾ) ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਊਆਂ, ਵੱਛਿਆਂ, ਊਠਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸਲੂਟਰਿੰਗ (ਜ਼ਬਹ ਕਰਨ) 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ: ਜਨਤਕ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਿੱਧਾ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) ਤਹਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

New Delhi,21,May,2026,(Azad Soch News):-  ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਚਮਕੇਗੀ ਦਿੱਲੀ: 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 96,000 ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

1. ਸਮਾਰਟ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ: ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਡਾਰਕ ਸਪਾਟਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 96,000 ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਘਟਣਗੇ।

3. ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਚਮਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: "ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ" — ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ₹473 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

New Delhi,10,March,2026,(Azad Soch News):-  ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ' ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ' ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ:

 ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ

• ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 'ਵਾਰ ਫੁੱਟਿੰਗ' (War Footing) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ: 'ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ: ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Monitoring System) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

New Delhi,12,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਈਡੀ ਸੰਮਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ,ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ “ਗੈਰ‑ਕਾਨੂੰਨੀ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਡੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ/ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14, ਅਕਤੂਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੈਰਕਿੰਗ ਵੁਮੈਨ (ਕਾਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਨਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (MSME) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਧੰਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਨਾਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਊਰਸ਼ਿਪ (Entrepreneurshi) ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

*ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ*

*ਕੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਗੇ?- ਕੇਜਰੀਵਾਲ*

*ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ*

*ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵਾਂਗ ਝੁਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦੇਣਗੇ - ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ*

*ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ - ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ*

*ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੀ- ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ*

*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਡੇਗਣ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ- ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ*

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ 2025:- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 160 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉੱਧਰ, "ਆਪ" ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ, ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ, ਹਸਨ ਮੁਸ਼ਰਿਫ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਆਗੂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਤਾਂ 32ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ।

ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ "ਆਪ" ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਰਸ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ "ਆਪ" ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ "ਕਰੂਕ" ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ "ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਬਧਾਨ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ "ਜਾਇਜ਼" ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

New Delhi, August 20, 2025,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Chief Minister Rekha Gupta) ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ,ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

* ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਗਬੀ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

* ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਜਲੰਧਰ, 11 ਜੂਨ,2025:- ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2025 ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰਗਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ 25,000 ਰਗਬੀ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ-ਆਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਸਾਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰਗਬੀ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਗਬੀ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਲਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।