ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 12 ਜੂਨ :
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ (ਸੋਧ) ਪਾਲਿਸੀ-2025 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
      ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
        ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ) ਅਤੇ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ (ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ) ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ) ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ) ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ ਜਾਂ ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
     ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ), ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ), ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੇ.ਐਮਭਐਲ ਫਾਈਲ, ਫਾਰਮ-1: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ/ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਫਾਰਮ-2: ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਲਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-3: ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
        ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਮਰਬੀਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ, ਐਕਸੀਅਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਚਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।