ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,08 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ (ਸੰਸਦ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MPs) ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼
•    ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ: ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
•    ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ: ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਉਬਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
•    ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•    ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ:
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Women's Reservation) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
1. ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2. ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ:
•    33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
•    ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
•    ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2026 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ:
•    ਸਥਾਨ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ।
•    ਸਮਾਂ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ।
•    ਤਾਪਮਾਨ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ (ਲਗਭਗ 38°C), ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ।

New Delhi,13,March,2026,(Azad Soch News):-  ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (MP) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

• ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ: ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
• 1984 ਦੀ ਘਟਨਾ: ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ (Operation Blue Star) ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

1. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਖਰੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Digitization): ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।
3. ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

• ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ: ਐਮ.ਪੀ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉਜੈਨ ਜਾਣਾ) ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Chandigarh,27,MAY,2025,(Azad Soch News):-  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ (Congress Leader Sachin Pilot) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (Special Session) ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (Press Conference) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ।ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦ (Pakistan Sponsored Terrorism) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਾਂ।

New Delhi, 11,MARCH,2025,(Azad Soch News):-  ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (Budget Session) ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ,ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ,ਕੱਲ੍ਹ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ (Lok Sabha) ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ,ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ (Presidential Rule) ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

New Delhi, 10 DEC,2024,(Azad Soch News):- ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ (One Nation One Election) 'ਤੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Amritsar Sahib, 09 Dec,2024,(Azad Soch News):- ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਨਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਬਾਮਾ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਚਾਹਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰਲੋਕਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ (Sachkhand Sri Darbar Sahib Ji) ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰਲੋਕਾਤ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਟਾਸ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸੀਦਾ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਚਾਹਣ ਦਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਨਸਮੈਨਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫ ਅਰਾਈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਧਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਡ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। 

-MP ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਦੱਸਿਆ- ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 

- ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ AQI ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ"

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਦਸੰਬਰ 2024:- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਗਲਪੁਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਨੋਇਡਾ, ਆਗਰਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਪਰਾਧੀ

 ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 10-12 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਪੈਡੀ ਚੌਪਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ?  ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।

ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ

ਐਮਪੀ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

• ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ।
• ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ।

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਚੱਢਾ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 600 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

AQI ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਏਕਿਊਆਈ (ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ AQI ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

 ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ 

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।  ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Haryana,01 DEC,2024,(Azad Soch News):- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (All India Congress Committee) ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ (CM Saini)  ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਤੀਆ ਵਿਖੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਰੋਡ  (Fatehabad Road) ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ,ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਿਰਸਾ (Lok Sabha Constituency Sirsa) ਦੇ ਰਤੀਆ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਤੀਆ ’ਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੋਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

New Delhi,25 NOV,2024,(Azad Soch News):-   ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੈਬ' ('Electronic Tab') 'ਤੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਨ' ('Digital Pan') ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ,ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ (Speaker Om Birla) ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ 'ਕਾਊਂਟਰਾਂ' 'ਤੇ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੈਬਸ' ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਊਂਟਰ (Counter) 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ,"ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਬ 'ਤੇ 'ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ' ('Drop Down Menu') ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੈੱਨ ('Digital Pan') ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਬਮਿਟ' ਬਟਨ ਦਬਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ,ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ,ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ (Mobile App) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

Chandigarh,16 NOV,2024,(Azad Soch News):- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (Member of Parliament Malvinder Singh Kang) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਕੰਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 50 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।“ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਪੀਆਰ-126 ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ - ਕੰਗ
* ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? - ਕੰਗ
* ਦਾਣੇ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਕੰਗ
* ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇ' ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨਾਜੋਰੀ ਵੀ - ਕੰਗ

*ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ?-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ 

Chandigarh, 26 October 2024,(Azad Soch News):-  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (Member of Parliament Malvinder Singh Kang) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਜੇਕਰ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਆਰ.-126 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਏਯੂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7 ​​ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਜ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਜ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ 56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ 3500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਵਿਕਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸਿੰਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧੀਮੀ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਲਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ।‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।