ਅਮਰੀਕਾ,25, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ (Federal Court) ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ (Executive Orders) 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚੋਣ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ (Documentary Proof of Citizenship) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ (ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ): ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰਾ: ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਡੇਨਿਸ ਕੈਸਪਰ (Denise Casper) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ (States) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਡੇਮੋਕਰੇਟਸ) ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡ-ਟਰਮ (ਮੱਧ-ਕਾਲੀ) ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।

Chandigarh,09,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੇੜਛਾੜ (Molestation) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ (Steadfast Testimony)

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ (ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਬੀ ਜਿਰਹਾ (Cross-examination) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

2. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

·         ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀ: ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 354, 354A, 354B, 506 ਅਤੇ 509 (BNS/IPC ਦੇ ਤਹਿਤ) ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

·         ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ: ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਗਵਾਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

·         ਘਟਨਾ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ।

·         ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

·         ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

·         ਨੋਟ: ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Chandigarh,09,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (Punjab Congress MP Sukhjinder Singh Randhawa) ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ (Dr. Navjot Kaur Sidhu) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸਨ।ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Punjab Vidhan Sabha Elections) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ।

​ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ । ਇਹ ਬਿਆਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ।​

ਪਿਛੋਕੜ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ '500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 。

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਖੇ ‘ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022’ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਡਾਪਸਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਕਾਰਾ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚਾਇਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਿਪਸਡ) ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣੇਗਾ।

ਕਾਰਾ (CARA) ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਭਾਵਨਾ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆਂ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਮੀ ਭੂਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ,ਚਾਇਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਸੀ), ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ (ਐਸ ਏ ਏ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਡੀਸੀਪੀਯੂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।