ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ:

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨ ਦੀਆਂ 500 ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 29 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 451 ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ 20 ਮੈਟਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ), ਮੋਹਾਲੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵੰਡ ਪਲਾਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੀ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ) ਨਿਯਮ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ) ਨਿਯਮ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।


ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮ, 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮ, 1952 ਦੇ ਨਿਯਮ 2ਏ, ਨਿਯਮ 3ਏ, ਨਿਯਮ 4 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 102 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ/ਢਾਂਚਾਗਤ/ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ/ਢਾਂਚਾਗਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਐਕਟ 1965 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਫੰਡ, ਐਕਟ 1965 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ I ਅਤੇ ਭਾਗ-II ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ I ਅਤੇ ਭਾਗ-II ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1984 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 (3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 (3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ.), ਨਿਊ ਓਖਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਨੋਇਡਾ), ਮੇਰਠ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ, ਉਦਯੋਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਭਵਨ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਚੱਜੇਪਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭਵਨ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪਰੈਲ 2027 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ (7 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 84 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ) ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਏ.ਐਸ.ਸੀ. ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ  ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ 43,700 ਵਰਗ ਫੁੱਟ (1 ਏਕੜ) ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ 83,947.71 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 115 ਕਾਰਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸਕੈਲੇਟਰ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ, ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮਿੰਗ, ਲਿਫਟਾਂ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਿਸਟਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਿਸਟਮ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।