ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਸਾਤਖ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਟੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ(ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਨਸਟਾਗ੍ਰਾਮ) ਤੇ ਲੱਚਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੋ-ਅਰਥੀ ਵੀਡਿਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਅਪਲੋਡ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਐਨਐਸ 2023 ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, 2012 ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।