ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਕੰਟਰੈਕਟ), ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਊਟਸੋਰਸ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਹੰਸ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੁਗਿੰਦਰਪਾਲ; ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ; ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗੋਪਾਲ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ; ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ; ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਬਿੱਟਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਟੋਨਾ ਅਤੇ ਪਵਨ ਗੋਦਿਆਲ; ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਤੋਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ; ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਊਟਸੋਰਸ) ਤੋਂ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।