*ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘ਜੁਮਲਾ’, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹1600 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ!*

Chandigarh,28,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ₹1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ "ਧੋਖਾ" ਦੱਸਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ₹1600 ਕਰੋੜ ਦਾ 'ਜੁਮਲਾ', ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ਼ "ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ" ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਦਾ 'ਝੁਨਝੁਨਾ' ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।    

 ₹1600 ਕਰੋੜ ‘ਅਪਮਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਕਾਫ਼ੀ’,ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਂਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (1.91 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ), ਉੱਜੜੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ₹1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ₹1600 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਜੇਕਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ: ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7,900 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6,250 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ "ਲੈਵਲ 19 ਬਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ", ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਗੇਟ 6.25 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਗੇਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 1988 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.15 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਹਾਅ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 11.20 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 14.11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.15 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਹਾਅ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਹਾਅ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11,330 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 87 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ., ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 110 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।"

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਆਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਰਹੇ।"

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪੂਲ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਹੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਸ੍ਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐਸ) ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ: ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ*

*ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ*

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ULBs) ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟੀਐਸ ਵਿੰਡੋ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.8 ਲੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.1 ਲੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਕਾਇਆ, ਲਗਭਗ 580 ਕਰੋੜ, ਸਿਰਫ 35,000 ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੱਲ ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਟੀਐਸ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ (23-24 ਅਤੇ 30-31 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼  ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 27 ਮਈ, 2025 ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਅਪੱਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀਆ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 49.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲੋਂ 49.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਟਾਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਗਾ।

ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਰਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1981 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ 17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਰਜੀਵ ਲੌਂਗਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 13 ਪੈਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 30 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ/ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।