ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਮ.ਏ.) (Indian Medical Association (IMA)) ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਆਈਐਮਏ ਹਰਿਆਣਾ (IMA Haryana) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਨੀਲਾ ਸੋਨੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ (CEO) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਮਓਯੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਮ.ਏ.) (Indian Medical Association (IMA)) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ (High-Tension) ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
•    ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ: ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਫੰਡ ਅਤੇ ਬਜਟ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-ਗਰਾਊਂਡ (Underground) ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
•    ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*1.72 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਪੈਨਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ 2026* ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਦੁਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ੂਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ (ਐਮਪੈਨਲਡ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ।

ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਝ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

Chandigarh,24,March,2026,(Azad Soch News):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਮਾਰਚ 2026) ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 'ਕਾਰਡੀਅਕ ਸੈਂਟਰਾਂ' (Cardiac Centres) ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ?
ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (Gurugram), ਪੰਚਕੂਲਾ (Panchkula), ਅੰਬਾਲਾ (Ambala) ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (Faridabad) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
1.    ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ (Pending Dues): ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ (Meditrina Group) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ ₹9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹15 ਕਰੋੜ ਤੱਕ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
2.    ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੁੱਦੇ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
3.    ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ: ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
•    ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
•    ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰੈਫਰਲ: ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (PGI Chandigarh) ਜਾਂ ਰੋਹਤਕ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. (PGIMS Rohtak) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ।

New Delhi,18,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Union Home Minister Amit Shah) ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ (Developing India) ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਪਖਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ 75 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤਿਆਗਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ (Thyagaraja Stadium) ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ (Highway Construction)' ਤੇ ₹1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੈਟਰੋ (Metro) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਮੋ ਟ੍ਰੇਨ (Namo Train) ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਇਸਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Corona Epidemic) ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ,ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

Chandigarh, 12,JULY,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ (Posting) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Posting Process) ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Health) ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 777 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 502 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ,ਹੁਣ, ਬਾਕੀ 275 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 126 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਹਨ,ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ (Joining) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।