ਹਰਿਆਣਾ,17, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ (Revenue Department) ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਲਪਡੈਸਕ' ਇੱਕ 'ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ('Citizen Helpdesk' A 'Single-Window' Platform) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Online Registration System) ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ, ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (Property Registration) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0172-271-1693 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਪਤੇ helpdesk-rev@hry.gov.in 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ। ਹੈਲਪਡੈਸਕ (Helpdesk) ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ (Registered Mobile Number) 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਉਤਪੰਨ, ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ (Tracking) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
•    ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
•    ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ?
ਇਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ:
1.    ਇੰਤਕਾਲ (Mutation): ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
2.    ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ: ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ।
3.    ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਕਦਮ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਫਰੀਦਕੋਟ 15 ਜੁਲਾਈ () ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 32 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਾ 1076 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡੀਡਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਵ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਡੀਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਵਿਰਸੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਪਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ/ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਫਰਦ ਬਦਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ), ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਫਰਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਅ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 27 ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ।