ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,23, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਮੋਹਾਲੀ (S.A.S. ਨਗਰ) ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Service Center Private Companies) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
•    ਆਮ ਲੋਕ ਖ਼ੁਆਰ: ਜਨਮ-ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ (Residence Certificate), ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•    ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ: ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
•    ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।

* ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ; ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਦਾ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 
* ⁠ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
•ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਗੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
•ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ:- ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (ਸੀ.ਏ.) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ 41,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਏ' ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 

ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ 

ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ/ਭਾੜੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਲੱਖ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ 5000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿੱਲਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ‘ਲੀਨ’ (ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਸਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ- 2024-25 ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਐਫ.ਆਰ.ਕੇ. ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਕਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏਗੀ।

Chandigarh,23,August, 2024,(Azad Soch News):- ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ (PGI) ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਰਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ (PGIMER) ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ,23 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਓ.ਪੀ.ਡੀ.) (O.P.D) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

New Delhi 22 August, 2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਏਮਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIIMS Resident Doctors Association) ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਰਜੀ ਟੈਕਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

New Delhi ,14 August, 2024,(Azad Soch News):- : ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫੋਰਡਾ) ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ,ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਰਲ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫੋਰਡਾ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’

Chandigarh,13, August,2024,(Azad Soch News):- ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ, Government College and Hospital 32 (GMCH), ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ 16 (GMSH) ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ (Chandigarh PGI) ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲਕਾਤਾ (Resident Doctor Kolkata) ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Chandigarh,08 August,2024,(Azad Soch News):-ਪੀਜੀਆਈ (PGI) ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਓਪੀਡੀ (OPD) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਪੀਡੀ (OPD) ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ।

ਪੀਜੀਆਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮੁੰਜਾਲ (PGI Joint Action Committee Chairman Ashwini Kumar Munjal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

Patiala,19 April,2024,(Azad Soch News):- ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ (Shambhu Railway Station) ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ,ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ (Route Divert) ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ,ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਇਆ ਰੂਟ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ,ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।