ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਬਾਰੇ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ "ਪੰਜਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਟੂ ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਆਫ਼ ਐਨੀਮਲ ਅਟੈਕ ਐਂਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਪਾਲਿਸੀ, 2023" ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20ਵੀਂ ਪਸ਼ੂ ਗਣਨਾ (21ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ 1.4 ਲੱਖ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ 518 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 77 ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 10 ਵਾਧੂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਸੈੱਸ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ. ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ. ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।