*ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਲਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

• *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਐਕਟ 2026 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ*

• *ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ; ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

• *ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਰੋਪੜ, 6 ਮਈ,2026:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਐਕਟ, 2026 ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਈ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਐਕਟ 2026 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।” ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀਆਂ `ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ `ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ `ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਮਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਇਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ `ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਮੌਸਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026,(ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-   ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026' ('Jagat Jyot Sri Guru Granth Sahib Respect (Amendment) Bill 2026') ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, "ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।" 

ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਟਿਲ ਡੈਥ' (ਮੌਤ ਤੱਕ)
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ (Masterminds) 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।"ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Sri Guru Granth Sahib Ji) ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ 'ਕਾਂ' ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ।

ਜਦੋਂ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ 'ਕਾਂ' ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਡ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ 'ਚੋਰ ਮੋਰੀ' ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ:

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਲਿਆ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ‘ਚ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ  ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (ਐਸਆਈਟੀ) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਖਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਇਹ ਆਗੂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਪਾੜਨਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤ-ਰਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ  ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।