ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 20 ਜੂਨ-       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਿੱਲ, 2025’ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।”

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮਿਆਰਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸੂਬਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ), ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਸ, ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਾਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।”

ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ?”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ (ਸੈਲਫ-ਫਾਈਨਾਂਸਡ) ਕੋਰਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਵਰਗੀ, ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2035 ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਲੈਬਾਂ), ਮਿਆਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੋਜ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੋਤ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ।”

ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।” 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ/ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 20 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਉਪਮੰਡਲ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬੋੜਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹਿਅਰਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 317 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 9855475547 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਰਚਰੀ ਬਾਕਸ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੇ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 112 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋੜਾ ਵਿੱਚ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਲੋਗਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬੰਬਾਹ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ, ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੀਹਮਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਚਾਵਲਾ, ਕੰਚਨ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਮਨੀ ਗੋਗੀਆ, ਰਾਜੀਵ ਬਜਾਜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਵਿਨੋਦ ਓਹਰੀ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਦੜੋਚ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੌੜਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਧੂਰੀ, 20 ਜੂਨ:       ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕਾਤਰੋਂ ਤੋਂ ਮਨਾਲ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਤਰੋਂ-ਮਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ, ਸਰਪੰਚ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਸਰਪੰਚ ਮੁਹੰਮਦ ਓਵੈਸ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਤਰੋਂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਾਤਰੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 20 ਜੂਨ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰਟੀਓ) ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਤਰੀ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਲਪੁਰ-ਜੇਜੋਂ ਰੋਡ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-ਨੰਗਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
       ਆਰਟੀਓ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
       ਆਰਟੀਓ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਨਾ ਲਾਦਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 20 ਜੂਨ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ 22, 23 ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਸਕਰੂਟਨੀ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
       ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,34,000 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 139 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
     ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਬੰਧਤ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
      ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਜੂਨ:

ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

1) ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ),

2) ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ, (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ),

3) ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਅਤੇ

4) ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਮਦੋਟ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)।

ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 22.06.2026 (ਸੋਮਵਾਰ) (ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 03:00 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 25.06.2026 (ਵੀਰਵਾਰ) (ਸ਼ਾਮ 03:00 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 26.06.2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 27.06.2026 (ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ) ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 5.7.2026 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 08:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ 2026-     ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ), ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 'ਆਪ' ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਝੂਠੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।"

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 44,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੇਬ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "'ਆਪ' ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।"

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨਘੜਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ:

'ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 93,927 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 38,738 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ - ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,976 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਤੇ 209 ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ 716 ਹਥਿਆਰ, 187 ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 12 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,825 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18,042 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,244 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ (ਪੀਓ) ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

151ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 575 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 348 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 125 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ (ਪੀਓ) ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਇਸੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਲੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਂਧ" ਨੂੰ 476ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 103 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 848 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 12 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 1308 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 6756 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ 476 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 69,201 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ 2026- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ 2,437 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ (ਏਐਲਐਮ) ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 2,437 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ (ਏਐਲਐਮ) ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਮੈਨ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਉਕਤ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9,627 ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 9,627 ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,048 ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 1,579 ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 570 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ 3,000 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 20 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ,ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ) ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ 27 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 4,253 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ 3,978 ਕਰਮਚਾਰੀ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੁਮੇਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 6,666 ਕਾਂਸਟੇਬਲ, 973 ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, 347 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 186 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 6,666 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,855 ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1,198 ਦੀ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, 1,125 ਦੀ 28 ਸਾਲ ਅਤੇ 488 ਦੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 8,231 ਕਰਮਚਾਰੀ  ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਨਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ /ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ  
 ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3,298 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ. ਬੀ. ਟੀ. ) 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 6.91 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਬਰਨਾਲਾ, 20 ਜੂਨ-         ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀਐਲਏ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ/ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਾ ਰਹੇ।

    ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਈ ਐੱਸ ਕਾਲਜ ਹੰਡਿਆਇਆ ਵਿਖੇ ਐਸਡੀਐਮ ਬਰਨਾਲਾ ਕਮ ਈਆਰਓ ਬਰਨਾਲਾ ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਢਿੱਲਵਾਂ ਵਿਖੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤਪਾ ਕਮ ਈ ਆਰ ਓ ਭਦੌੜ ਆਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੰਧੁ ਪੱਤੀ ਵਿਖੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕਮ ਈ ਆਰ ਓ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਬੀ ਐਲ ਓ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਐਪਿਕ ਨੰਬਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਆਦਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੋਟਰ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬੀ ਐਲ ਓ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੀ ਐਲ ਓ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਹਰ ਵੋਟਰ ਵਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣੋਂ ਨਾ ਰਹੇ।