Chandigarh,22,April,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ (Punjabi actress Sonam Bajwa) ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ (Stay Order) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ (Copyright Infringement) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
•    ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੰਮ (ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ) ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
•    ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ (Chandigarh Court) ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Intellectual Property Rights) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਭਾਵ
•    ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
•    ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ (Sonam Bajwa Punjabi Cinema) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ਰੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕ ਹਟਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ: ਲੇਖਕ ਰਾਜਨ ਨਾਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, “ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਡਾਟ ਕਾਮ”, 2021 ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Screenwriters Association) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Registration Certificate) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। “ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ” ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਕ੍ਰਿਪਟ (Registered Script) ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ।

Chandigarh,02,AUG,2025,(Azad Soch News):- ਕੋਰਟ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ (Meeting) ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਟੀ (ITI) ਪਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੈਂਪਸ (High Court Campus) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।