*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੰਭਲੇ ਜਾਰੀ*

• ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

• ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ

• ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਿਸ ਐਡਿਥ ਨੋਰਡਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਬਰਾਮਦ ਆਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਆਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਹੌਲ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ `ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ ਕੁਮਾਰ ਤੁਹਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

*ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਏ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ*

*ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ*

 *ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ, ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ - ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ - ਪੰਨੂ*

*ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ, ਸੀਏ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼ - ਪੰਨੂ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ 2026* ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (ਸੀਏ) ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 16 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ 16 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਏ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ* *

**ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ**

**ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ, 2025** ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਯੋਜਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਰ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

*ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ* |

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ, 2025* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 5.9 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 204 ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 2 ਤੋਂ 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 9,150 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 47 ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 800,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 3.14 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.25 ਲੱਖ, 3.61 ਲੱਖ ਅਤੇ 2.64 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ₹135 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਜੀਵ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਵਰਗੇ ਫਰਮੈਂਟਡ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ 100% ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੇਰਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਯਤਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸਕੌਟ, "ਵੀਰਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਬੜੀ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਡੀ ਹਿਊਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।” ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨਿੱਜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਲਈ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।

*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤੀ : ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ,5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ* *

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ, 2025* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ "ਸੀਐਮ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹16,209 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹3,425 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ: ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਸਾਮ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

*ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਜ਼ੀਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਬੰਦ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ* !*

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ !

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2025* ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ! ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ) ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਹ ਜੀਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ (ਈਥਾਨੌਲ ਅਲਕੋਹਲ) ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ "ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ" ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ" ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ NGT ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਝੋਕੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ: ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤਾਇਨਾਤ

ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ:- ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੱਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਿਕਾਸੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਰ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ; ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ; ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ; ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

-----------