ਪਟਿਆਲਾ, 30, ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ, "ਸਾਈਨ ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰਾਂਕਾ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ​​ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ,ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਸਸ਼ਕਤ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਲੱਖਾਂ ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਕੰਮ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਹੈ। "ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀ 'ਭਾਸ਼ਾ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

Patiala,20,SEP,2025,(Azad Soch News):-   ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਔਸਤਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 16 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਗੋਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਜ਼ਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ: ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (SSF) ਅਤੇ 'ਫਰਿਸ਼ਤੇ' ਸਕੀਮ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬਣੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4,100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ SSF ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕੁੱਲ 144 ਹਾਈ-ਟੈਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 116 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਅਤੇ 28 ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1,477 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, SSF ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। SSF ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੀ  ਹੈ।

ਇਹ ਫੋਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਸਪੀਡ ਗਨ, ਬਾਡੀ ਕੈਮਰੇ, ਈ-ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਰਟ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ "ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ" ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, SSF ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, SSF ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 37,110 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 768 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਰਵਰੀ-ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਰਵਰੀ-ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 45.55% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 78% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ SSF ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ "ਫਰਿਸ਼ਤੇ" ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਖਮੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੈਂ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਫਰਿਸ਼ਤੇ" ਸਕੀਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ "ਫਰਿਸ਼ਤੇ" ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ "ਫਰਿਸ਼ਤੇ" ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, SSF ਅਤੇ "ਫਰਿਸ਼ਤੇ" ਸਕੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। SSF ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਫਰਿਸ਼ਤੇ' ਸਕੀਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ  ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਹਿਰਦ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ  287 ਔਰਤਾਂ SSF ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ  ਸੱਚਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚੀ  ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। SSF ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। SSF ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ "ਦੂਤ" ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, SSF ਸਾਨੂੰ "ਸੁਰੱਖਿਆ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, "ਫਰਿਸ਼ਤੇ" ਸਕੀਮ ਸਾਨੂੰ "ਪਿਆਰ" ਅਤੇ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।

Chandigarh,19,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ, ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 58 ਨਵੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 46 ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 371 ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10,737 ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ 28,540 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਫਲੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ "ਬੋਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਈ ਗਈ।ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਪੀਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ 108 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ,ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।”ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

Shimla (Himachal Pradesh),16,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 404 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ,ਐਸਡੀਐਮਏ (SDMA) ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ₹4,48,905.58 ਲੱਖ (₹4,489 ਕਰੋੜ) ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (Rural Development) ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਡੀਐਮਏ) (SDMA) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 229 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 175 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,ਐਸਡੀਐਮਏ (SDMA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਚਤ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਡੁੱਬਣ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

22,854 ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 3 ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 139 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਜਾਰੀ, 6121 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਸੇਰਾ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 1.74 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਇਆ

ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ 48 ਪਿੰਡ, 2691 ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 2131 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ:-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 48 ਹੋਰ ਪਿੰਡ, 2691 ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 2131 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1996 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 3,87,013 ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 19 ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 13 ਪਿੰਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 6, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 5, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 4 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 925 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22,854 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ (5581) ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (4202), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (3888), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (3260), ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ (1616), ਪਠਾਨਕੋਟ (1139) ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ (1428) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 139 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6121 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 219 ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਾਜਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 14 ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 2588 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ  ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 49 ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 527 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 4 ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 921 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 5 ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮੋਗਾ ਦੇ 3 ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 155 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 2 ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 89 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ  ਹੈ।  

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 46 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 2131 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.74 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (40,169 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ (18,649 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (17,257 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਕਪੂਰਥਲਾ (17,574 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (8,322 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਸੰਗਰੂਰ (6,560 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਤਰਨ ਤਾਰਨ (12,828 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (2,000 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਟੀਮਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ 27 ਟੁਕੜੀਆਂ ਅਤੇ 7 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ 9 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ 158 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।