ਯਮੁਨਾਨਗਰ, 01,ਮਈ,, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ-ਟੈਕ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 1,122 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
•    ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
•    ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ: ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ: ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue Department) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ' ਅਤੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ! ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Department of Education) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫੈਸਲਾ (Digital Decision) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਹੁਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਉਹ ਸਿੱਧੇ MIS (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Department of Secondary Education) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (Haryana Board of School Education) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਚੋਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ (MIS Portal) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•    ਸਹੂਲਤ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ (ਸਟ੍ਰੀਮ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ, ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
•    ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ: ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ (Online System) ਰਾਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼: ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ:
1.    ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (10ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।
2.    ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
3.    ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•    ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ: ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਲਓ।
•    ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਪੁਸ਼ਟੀ (Confirmation): ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ, 2025:-  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 580 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 261 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 580 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 319 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, 'ਆਪ' ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ 'ਆਪ' ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਨਤਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਯੋਜਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਹੀ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

'ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 261 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ 319 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ: ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ

Chadnigarh,17,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਕੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Chandigarh,17,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਆਇਆ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਫਾਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਖਾਸ ਕਦਮ:

ਖਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ 30-40 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਰਹੀ ਸਕੇ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡ: 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਟੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ: ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਐਨਜੀਓਜ਼, ਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਸਟਮ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੀਂਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।