ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-       ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (Davinder Singh Dhillon) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ISI) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ (Justice Vinod S. Bhardwaj) ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ (Kartarpur Corridor) ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ (Honey Trap) ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਆਈਐਸਆਈ (ISI) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ
•    ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (Davinder Singh Dhillon) ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (Trial) ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
•    ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
•    ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
•    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਾਲ: ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 'ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ' (Honey Trap) ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ 'ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਅਤੇ 'ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•    ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ।
•    ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂ 'ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ' (ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਗਾਉਣਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Chandigarh,07,March,2026,(Azad Soch News):-  ਅੱਜ (7 ਮਾਰਚ, 2026) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ: ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2017 ਦੇ ਸਾਧਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਪੂਰਾ ਸੱਚ' ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੁਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪੀ ਸੀ।

Chandigarh,28,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) 'ਤੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ (Chief Justice Sheel Nagu) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (Advocate General) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Goverment) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦਾ ਲਗਭਗ 2582.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Chandigarh, 16,JUN,2025,(Azad Soch News):-   ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੌਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅੱਜ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ।

Chandigarh,22,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਵਾਦ (BBMB Controversy) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। 

Chandigarh,18 DEC,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ (Municipal Elections) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ (Videography) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ,ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ (Panchayat Elections) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ, ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ,5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਹਨ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19.50 ਲੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 17 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ,ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ,ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 8 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Municipal Corporation) ਵਿੱਚ 381 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 598 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ,ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ,ਜੇ 2 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (Polling Station) ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Chandigarh, 20 NOV,2024,(Azad Soch News):- ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਸੀਆਈਏ (CIA) ਖਰੜ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ (TV Interview) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ  (19 ਨਵੰਬਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ (SSP) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ (Lawrence Bishnoi Interview) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ (SSP)  ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਐਸਪੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Chandigarh, October 30, 2024,(Azad Soch News):- ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ (Malwinder Singh Mali) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜਨਵਰੀ 2025 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ (Electronic) ਸਬੂਤ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 7.05 ਵਜੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 8.30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਿਤ ਜੈਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ (Interview) ਵਿਚ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,ਉਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।

Chandigarh,24 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ (Lifting) ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ (FCI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Chandigarh,10,OCT,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ (Panchayat Elections) ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 279 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ,ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।

Chandigarh,25,Sep,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ (Punjabi Singer Sidhu Moosewala Murder Case) ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ (Gangster Lawrence Bishnoi) ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਇੰਟਰਵਿਊ (Police Custody Interview) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ (Interview CIA Draft) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ? ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ (CIA) ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ,ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੋਸਤ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਆਈਟੀ (SIT) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੀਆਈਏ (CIA) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਰਕ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਹੈ,ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗਾਰਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।