ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ 'ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਰੂਪ (heritage) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
•    ਹਰੇ-ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ: ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
•    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਅਤੇ ਦਿੱਖ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (Le Corbusier's architecture) ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
•    ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ: ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਾਈਓਵਰ (Flyover) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡਰਪਾਸ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲ (ਕੱਚੇ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (Regularize) ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ
•    ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•    ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ:
1.    ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ: ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ।
2.    ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ।
3.    ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਸਟਾਫ਼: ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਐਡ-ਹਾਕ (Ad-hoc) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
•    ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
•    ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼) 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਸਕੇ।
 
ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ (SC/BC/EWS) ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•    ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
•    ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (HSSC) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
•    ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ, ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ, ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ, ਸੁਨੀਸ਼ ਬਿੰਦਲਿਸ਼, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਲਜੀਅਮ (Collegium) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਕਾਲਜੀਅਮ (Collegium) ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
•    ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ: ਇਹ 10 ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
•    ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਹੱਤਵ: ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01,ਮਈ,, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (HPSC) ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ADA) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 27,500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
•    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
•    ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ: ਇਹ ਭਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-       ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (Davinder Singh Dhillon) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ISI) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ (Justice Vinod S. Bhardwaj) ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ (Kartarpur Corridor) ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ (Honey Trap) ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਆਈਐਸਆਈ (ISI) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ
•    ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (Davinder Singh Dhillon) ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (Trial) ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
•    ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
•    ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
•    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਾਲ: ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 'ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ' (Honey Trap) ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ 'ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਅਤੇ 'ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•    ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ।
•    ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂ 'ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ' (ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਗਾਉਣਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Chandigarh,07,March,2026,(Azad Soch News):-  ਅੱਜ (7 ਮਾਰਚ, 2026) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ: ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2017 ਦੇ ਸਾਧਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਪੂਰਾ ਸੱਚ' ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੁਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪੀ ਸੀ।

Chandigarh,28,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) 'ਤੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ (Chief Justice Sheel Nagu) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (Advocate General) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Goverment) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦਾ ਲਗਭਗ 2582.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Chandigarh, 16,JUN,2025,(Azad Soch News):-   ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੌਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅੱਜ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ।

Chandigarh,22,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਵਾਦ (BBMB Controversy) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। 

Chandigarh,18 DEC,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ (Municipal Elections) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ (Videography) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ,ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ (Panchayat Elections) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ, ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ,5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਹਨ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19.50 ਲੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 17 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ,ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ,ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 8 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Municipal Corporation) ਵਿੱਚ 381 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 598 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ,ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ,ਜੇ 2 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (Polling Station) ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।