ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,27, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਕਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ (Health Minister Aarti Singh Rao) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
•    ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਾਇਲਸਿਸ (Dialysis) ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ PPP (ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀਮੋਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ PGIMS ਰੋਹਤਕ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ।
•    18 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ (LMO): ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ICU ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ (LMO) ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 9.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
•    ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ: ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ (Thalassemia) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
•    ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਲੈਂਸ (IOLs) ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ।
•    ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਪਿਓਰ ਟੋਨ ਆਡੀਓਮੀਟਰ (Audiometers) ਲਗਾਉਣ ਲਈ 3.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹੪ ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਇਆ; ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਸਾਰ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ*

*ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ, ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ₹੪ ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਗਦ ਰਹਿਤ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ (੩੭), ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ 'ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ' (Aortic Dissection) ਨਾਮਕ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. (PGIMER) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹੪ ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹੧੦ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।"

ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ।

New Delhi,23,March,2026,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ AIIMS ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ (Autonomous) ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

1. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ (Merger)

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ:

• ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ (GTB) ਹਸਪਤਾਲ
• ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (DSCI)
• ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ (RGSSH)

2. ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼:

• ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (PG) ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ, ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
• ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ: ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ (Research) ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

3. ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ IHBAS (Institute of Human Behaviour and Allied Sciences) ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ NIMHANS ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ (2026-27) ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ: ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੱਕ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

— 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 993 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

— ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ

— ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ:-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏਏਸੀਜ਼) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 993 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 450 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 883 ਏਏਸੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1.1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੈਕੇਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ) ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਆਰਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 948 ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 627 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 600 ਨਵੀਆਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਬੈਡ ਵਾਲੇ 22 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

'ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 5,000 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 548 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 10.63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

— ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 

— ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 

— 274.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ 2026 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਦੋ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ -ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ 3 ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 20 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕੁੱਲ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਾਰਚ 2028 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 274.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ- ਕਮ –ਐਮ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ.) ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾ. ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 550 ਕਰੋੜ ਸੀ , ਨੂੰ 274 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ  ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ  ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਡੀਪੀਆਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1900 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ 13 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ  ਨਾਲ ਲਗਭਗ 600 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਰਰਿਟਰੀਜ਼,  ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 500 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ., ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸਮੇਤ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ; ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲਾਭ * 

 ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਏ 

 ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

 *ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਂਟੇ-ਨੇਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 

 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ 2026:-  ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏ.ਏ.ਸੀਜ਼.) ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਅਧਾਰਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੁਨੀਕ ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 500 ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੈਨਾਂ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੇ-ਨਟਲ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਲਾਈਵ-ਬਰਥ ਪਿੱਛੇ 90 ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 4.3 ਲੱਖ ਜਣੇਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪੀਡੀ ਵਿਜ਼ਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 70,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਏ.ਸੀਜ਼. ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ।

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਟੇ-ਨੇਟਲ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ  ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਸਾਇਫਿਲਿਸ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ,  ਖੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਭਰੂਣ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏ.ਏ.ਸੀ. ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰਲ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ  ਮੁਫਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
Çਂੲੱਥੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਲਗਭਗ 5,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
 
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ , ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਤੱਕ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਿਆਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ  ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ, ਜੱਚਾ - ਬੱਚਾ  ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇ। ਸਾਲਾਨਾ 4.3 ਲੱਖ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,’’।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਮਦਨੀ  ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਵਾਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

 ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

 ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 5400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ

Chandigarh, 19 September 2025,(Azad Soch News):-   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏਗਾ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੈਂਪਸ 13.4 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 2,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰਤ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਲੱਸਟਰ 1,000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੰਚਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ  ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 375 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ 194 ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰੇ ਹਨ ਜੋ 40 ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਓਨਕੋਲੋਜੀ, ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 259 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ (2013 ਤੋਂ) ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ 70 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਫੋਰਟਿਸ ਐਸਕਾਰਟਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 4.5 ਏਕੜ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 173 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ - ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਟਿਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ `ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਆਈਏਐਸ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨੂ ਕਪਿਲਾ ਵੀ  ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

New Delhi,18,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Union Home Minister Amit Shah) ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ (Developing India) ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਪਖਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ 75 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤਿਆਗਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ (Thyagaraja Stadium) ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ (Highway Construction)' ਤੇ ₹1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੈਟਰੋ (Metro) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਮੋ ਟ੍ਰੇਨ (Namo Train) ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਇਸਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Corona Epidemic) ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ,ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।