ਅਮਰੀਕਾ, 31, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ (H-1B Visa) ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (USCIS) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
USCIS ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ (ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 'ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ' (Adjustment of Status) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।
USCIS ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ (ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਹਤ):
ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ USCIS ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
•    ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ: ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Economic Benefit) ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ (National Interest) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
•    ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਫੈਸਲਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ (H-1B Visa) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ (ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

America,21,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (US President Donald Trump) ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ, 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ,ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।