ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSCs) ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ PM-KISAN e-KYC ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ CSCs ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਛਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ
•    ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ: ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' (MFMB) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ (DBT): ਸੀਐਸਸੀ (CSC) ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
•    ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ: ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ CSC ਸੈਂਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
•    ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (Department of Agriculture) ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

Chandigarh,23,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਵਾਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਗਭਗ 8,000 ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਸਾ 131, ਪੀਆਰ 132 ਅਤੇ ਪੀਆਰ 114 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਕੋਸਾਈਡ 2000 ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਲ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗੀ।