‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ

*‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਮਈ ਤੱਕ 5,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਅਤੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਜਾਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,25 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਸਵ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਨੇਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਰੀਬੀ, ਦੋ ਗਰਭਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਅੰਤਰਾਲ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਵ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਤਰਤਵ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਵ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਦ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭ੍ਰੂਣ ਦੀ ਅਸਵਸਥ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਰਤਵ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 7,300 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹7.04 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,300 ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ₹6.37 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 28 ਸਾਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਨੀਮੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਮਨੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਸਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ 'ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼' ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਤਰਤਵ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਰਿਹਾ।

ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਟਿਲਤਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।” ਵਿਕਾਸ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ,ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਪਰ ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।" ਮਾਤਰਤਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,094 ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਧੀਨ 881 ਨਵਜਾਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹5.82 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਲਪ ਅਵਧੀ ਦੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ICU) ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ 777 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹28.27 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ।

ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ 207 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਏਅਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (CPAP) ਸਹਾਇਤਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸੰਕਰਮਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹15.65 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1,200 ਤੋਂ 1,499 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ 116 ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹9.30 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ, ਬਹੁ-ਅੰਗ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿਕਿਤਸਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 64 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹7.88 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਨਵਜਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤਹਿਤ 17 ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਂਕੋਪਲਮੋਨਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਅਤੇ ਨੇਕਰੋਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਟਰੋਕੋਲਾਈਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹56 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹੀ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 44.8 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 4,600 ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ*

*ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਾਹਤ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* : ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਲਈ ਦੋ ਕਦਮ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂਗੀ।”

67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਮਿਤ ਚੱਲ-ਫਿਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਓਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।”

ਅੱਜ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 4,600 ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਕਰਨ ਚੋਪੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਅਸੀਂ ਗੋਡਾ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਓਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 120 ਤੋਂ 130 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।”

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ—ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 50,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਡਾ. ਚੋਪੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।”

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਏਮਜ਼' ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਦਕਿ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੀ ਧੀ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਤੁਰਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਟਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹੪ ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਇਆ; ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਸਾਰ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ*

*ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ, ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ₹੪ ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਗਦ ਰਹਿਤ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ (੩੭), ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ 'ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ' (Aortic Dissection) ਨਾਮਕ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. (PGIMER) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹੪ ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹੧੦ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।"

ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ।

Chandigarh,25,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, 1,480 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ  ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।