ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
•    ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕ: ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
•    ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ: ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
•    ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ: ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. (PMLA) ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ
•    ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ: ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
•    ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ED ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ (Attach) ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ RERA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ) ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ (ਫੁੱਟਪਾਥ) ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1964 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ (ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ) ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਅੱਧਾ (50%) ਸਿੱਧਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ (50%) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

 ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 85 ਨਿੱਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਿੰਮਤ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।