ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ,18, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-   ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਨ:
1. ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
•    ਟੀਚਾ: ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਨਿਵੇਸ਼: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
2. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
•    ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਐਕਸੈਸ: ਭਾਰਤ ਦੇ 100% ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ (Zero Duty) ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਦਵਾਈਆਂ (Pharmaceuticals) ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (Professionals) ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 5,000 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
•    ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ), ਖੰਡ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸੀ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
4. ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ
•    ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉੱਨ (Wool), ਕੋਲਾ, ਲੱਕੜ, ਅਵੋਕਾਡੋ ਅਤੇ ਬਲੂਬੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
•    ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਯੂਸ਼ (AYUSH), ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਏਗਾ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਐਕਟ ਈਸਟ' ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪਟਿਆਲਾ, 30, ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ, "ਸਾਈਨ ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰਾਂਕਾ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ​​ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ,ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਸਸ਼ਕਤ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਲੱਖਾਂ ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਕੰਮ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਹੈ। "ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀ 'ਭਾਸ਼ਾ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"