ਪਟਿਆਲਾ, 14, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ (Khalsa Creation Day and Baisakhi) ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਆ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ-ਸੱਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ:
•    ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1699 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ (The Tenth Guru, Sri Guru Gobind Singh Ji) ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
•    ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ: ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
•    ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 1800 ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,250 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Govt) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Govt) ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਿਵਾਰ (Kashmiri Family) ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗੀ,ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Delhi Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (Kashmiri Hindu Immigrants) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 1800 ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।