ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 05, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):- ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ) ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
1. ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ
•    ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
•    ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 210 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਕੋਰੀਡੋਰ
•    ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਉੱਚਾ ਪੁਲ) ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
•    ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਹੇਠਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ।
3. ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ:
•    ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ: ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 100 ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•    ਗਣੇਸ਼ਪੁਰ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੈਕਸ਼ਨ: ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 340 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ (tunnel) ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
•    ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਰੁੜਕੀ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
4. ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ
ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ (Tourism) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸੜਕ-ਸੰਕਲਪ’! 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਪਰ ਕਨੇਕਟਿਵਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ“ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ।”ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੌਪਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 19,491 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਵੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹4,150.42 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।”

ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀ, ਬਲਕਿ ₹383.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜ਼ਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਢ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਜਲਨ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਜਰਨੈਲ’ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30,237 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33,492 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 31,386 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 7,373 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਪਹਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈ-ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।