New Delhi,22,May,2026,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਰੀਦ 'ਤੇ ਗਊਆਂ, ਗਾਵਾਂ, ਵੱਛਿਆਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ (ਈਦ-ਉਲ-ਅਜ਼ਹਾ) ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਊਆਂ, ਵੱਛਿਆਂ, ਊਠਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸਲੂਟਰਿੰਗ (ਜ਼ਬਹ ਕਰਨ) 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ: ਜਨਤਕ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਿੱਧਾ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) ਤਹਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

New Delhi,21,May,2026,(Azad Soch News):-  ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਚਮਕੇਗੀ ਦਿੱਲੀ: 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 96,000 ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

1. ਸਮਾਰਟ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ: ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਡਾਰਕ ਸਪਾਟਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 96,000 ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਘਟਣਗੇ।

3. ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਚਮਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: "ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ" — ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ₹473 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

New Delhi,18,May,2026,(Azad Soch News):-  ਇਹ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸੀਐਮ) ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructre) ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ: ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ।

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ: ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ।

ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ: ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।

 ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ 'ਹਰਾ ਬਜਟ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ  

New Delhi,05,April,2026,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ 'ਹਰਾ ਬਜਟ' (Green Budget) ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ₹1,03,700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 21% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ 'ਹਰੇ ਬਜਟ' ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਬਜਟ 2026-27 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ₹300 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ-ਮੁਕਤ (dust-free) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹1,352 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (Electric Mobility): ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ: ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਵਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ (Ridge Areas) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ)

ਸੈਕਟਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਲਗਭਗ)

ਸਿੱਖਿਆ ₹19,148 ਕਰੋੜ

ਸਿਹਤ ₹12,645 ਕਰੋੜ

ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ₹12,613 ਕਰੋੜ

ਹਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ₹22,236 ਕਰੋੜ (21%)

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ DITI ਆਯੋਗ (Delhi Institutional Think Tank for Innovation) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਨੋ ਪੀਯੂਸੀ, ਨੋ ਫਿਊਲ' (No PUC, No Fuel) ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟ: ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਿਟੀ" (Sustainable City) ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14, ਅਕਤੂਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੈਰਕਿੰਗ ਵੁਮੈਨ (ਕਾਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਨਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (MSME) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਧੰਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਨਾਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਊਰਸ਼ਿਪ (Entrepreneurshi) ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।