ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ 'ਹਰਾ ਬਜਟ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ  

New Delhi,05,April,2026,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ 'ਹਰਾ ਬਜਟ' (Green Budget) ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ₹1,03,700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 21% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ 'ਹਰੇ ਬਜਟ' ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਬਜਟ 2026-27 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ₹300 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ-ਮੁਕਤ (dust-free) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹1,352 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (Electric Mobility): ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ: ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਵਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ (Ridge Areas) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ)

ਸੈਕਟਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਲਗਭਗ)

ਸਿੱਖਿਆ ₹19,148 ਕਰੋੜ

ਸਿਹਤ ₹12,645 ਕਰੋੜ

ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ₹12,613 ਕਰੋੜ

ਹਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ₹22,236 ਕਰੋੜ (21%)

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ DITI ਆਯੋਗ (Delhi Institutional Think Tank for Innovation) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਨੋ ਪੀਯੂਸੀ, ਨੋ ਫਿਊਲ' (No PUC, No Fuel) ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟ: ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਿਟੀ" (Sustainable City) ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14, ਅਕਤੂਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੈਰਕਿੰਗ ਵੁਮੈਨ (ਕਾਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਨਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (MSME) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਧੰਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਨਾਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਊਰਸ਼ਿਪ (Entrepreneurshi) ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।