ਅਮਰੀਕਾ, 17, ਅਕਤੂਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (US President Donald Trump) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ U.S. Chamber of Commerce ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ illegal (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ) ਹੈ ਅਤੇ Immigration and Nationality Act ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।​

ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ “ਵਿਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ” ਲਈ ਇਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।​

ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “commonsense reform” ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।​

ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
U.S. Chamber of Commerce, ਜੋ Amazon, Meta, Alphabet ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ startup ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ H-1B ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।​

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਣੈ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ IT ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ) ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।​

ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ “plainly unlawful” ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।​

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।​ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ H-1B “ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਬ” ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੀਅਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।