Lahore/Pakistan,07,July,2026,(Azad Soch News):-  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ (IWT) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ’ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ,ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ (Indus Waters Treaty - IWT) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (National Security) ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1960 ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (Modification) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ (Climate Change) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟਕਰਾਅ: ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਅਤੇ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (Court of Arbitration) ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 'ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ' ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

Pakistan,10,March,2026,(Azad Soch News):-  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਅਤੇ 'ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ' ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?

• ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਕਮੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ (Import) ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ।
• ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਠੱਪ ਹੋਣਾ: ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਵੀ ਹਨ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:

1. ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ: 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਸਕੇ।
3. ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Nankana Sahib/Pakistan,13,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1987 ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ (Nanakana Sahib) ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ। 2007 ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਨੈਂਸ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ 12ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Pakistan,15,NOV,2025,(Azad Soch News):-   ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (27th Constitutional Amendment Bill) ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ-ਪੁਹੰਚ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਹੈ.

Pakistan,14,NOV,2025,(Azad Soch News):-  ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (Pakistani Constitution) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਅੱਫ ਡੀਫੈਂਸ ਫੋਰਸਜ਼ (CDD) ਬਣਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 243 ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ (Field Marshal) ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ "ਚੁੱਪ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ" ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.