ਕੈਨੇਡਾ, 08,ਮਈ,2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ (Statistics Canada) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 6.9% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
•    ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 17,700 (ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 18,000) ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
•    ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਬਨਾਮ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 46,700 ਅਹੁਦੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 29,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
•    ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਰੁਝਾਨ: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ) ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1,12,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ (Sectors)
•    ਗੁੱਡਜ਼-ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ: ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 26,800 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ (Construction) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 16,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
•    ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ (Services): ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 9,100 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (Health Care) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ:
1.    ਵਪਾਰਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਪਾਰਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2.    ਭਾਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ: ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
3.    ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (Participation rate ਵਧ ਕੇ 65% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ)।
 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ (15-24 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 14.3% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (BoC) ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

New Delhi,09,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 2025 (Winter Session 2025) ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹17,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਸੰਦਰਭ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ (ਜੋ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ):

₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ: ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 76% ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ: ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 26% ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ SDRF (State Disaster Response Fund) ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

₹17,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਸੰਦਰਭ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ₹17,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ SDRF ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ) ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ/ਦੋਹਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ 2.47 ਏਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ ₹49,400 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹17,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।