*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ*

• *ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼*

• *ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

• *ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15% ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸਦ ਮੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

• *ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

• *ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ,2026:-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਫੀਸਦ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

*ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ*

2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

*ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

**ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ* 

*ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮਜੀਠਾ(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), 18 ਜਨਵਰੀ* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 23 ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਦੌਰ, "ਪਰਚੀ ਦਾ ਦੌਰ" (ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ) ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭਾਵ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿੱਚ 11.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ 'ਜਰਨੈਲ' ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹੀ ਮਜੀਠਾ ਇਲਾਕਾ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1919 ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਭਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।”  

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਧੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ 'ਬੇਅਦਬੀ', ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।" 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੁਖੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।"

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਆਪ ਆਗੂ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ।" ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜਣਗੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।   

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” 

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਆਗੂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਰਹੱਦੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਵਾੜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 11.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 23 ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 11.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 9.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਅਤੇ 1.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 226.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ" ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ "ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ "*

**ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2025** ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ "ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲ" ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਲਦਾਰ ਹੈ!" ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।" ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ" ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿਹਤ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਛੋਟਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।