ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗੀ ਸਥਾਪਤ

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ,2026:-  ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਆਊਟਰੀਚ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਸੀ.), ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਯੂਕੇਨਹੌਫ, ਲਿਸੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਲਡ ਹਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਸੀਈਓ ਪੱਕ ਵੈਨ ਹੋਲਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਨੀ ਡਿਜਕਸ਼ੂਰਨ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਇਨਡੋਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਓਪਨ-ਫੀਲਡ

ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕੇਉਕੇਨਹੌਫ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਝੜ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਲਬ ਉਗਾਏ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ 7-8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਖਿੜਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 32 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਕੇਉਕੇਨਹੌਫ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੰਰਚਿਤ, ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ,ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈਬੀਡੀਪੀ) 2026 ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੌਖ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।

 *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, ਸਨੌਰ ਵਿੱਚ 87 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ*

*ਸਨੌਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਪਿਹੋਵਾ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘੜਾਮ ਰਜਬਾਹਾ, ਸੇਖਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 83 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 40,066 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਸਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ), 30 ਮਾਰਚ 2026* : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 83 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 40,066 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ 21,050 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 25 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 49.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਪਟਿਆਲਾ-ਪਿਹੋਵਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 18349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 1444 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 740 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 1,284 ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 24 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ, ਨੀਟ, ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਸੀਐਲਏਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।”

ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਬਿਖੇਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਐਮਐਸਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨਾਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1597 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 144 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਰਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ 48 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ 4200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਫ਼ਿਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 650ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ*

*ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*2022 ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 26.50 ਫੀਸਦ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਹੁਣ ਇਹ 78 ਫੀਸਦ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ 24x7 ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ 1,446 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ 2026* : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 26.50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਹਿਤ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1,446 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 75.90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 20.89 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 26.5 ਫੀਸਦ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 58 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 13,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 58 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 7,000 ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਲ 15,539 ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 18,349 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ 101 ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 2.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਵੀਂ ‘ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ’ ਬਣਾਈ ਹੈ।” 

ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਲੱਭਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1952 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 35 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2,682 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 1950 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2,844 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਐਮਏਐਫ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵੱਲ ਨਹਿਰਾਂ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ।

ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ, ਜੋ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਦਕਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 1400 ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ 20-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਮਾ ਮਾਈਨਰ, ਫਿਲੌਰ ਮਾਈਨਰ, ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਲਿੰਕ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਕੋਟਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਪੰਪ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨਹਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਹਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 61.48 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਪਾਣੀ (ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 195 ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ 199 ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੇਨ-ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 245 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਫੁੱਟ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 206 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆਈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ, 2023 ਤਹਿਤ 850 ਵਿੱਚੋਂ 849 ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 3394.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਫਸਲੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥’ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਰਾਮ ਘਰ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ 26 ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।”ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

--------

*ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ*

*ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ*

 *ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਫਰਵਰੀ 2026*  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਚੋਣਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ, ਕਾਜੂ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ- 2026 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਰੱਖਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,26,475 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,16,805 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ‘ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰਾਹਤ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ । ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਸਟੀ (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ‘-ਚਾਰ (4)’ ਵਾਰ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਜਟ 5,100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,861 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਰਾਸਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ।

16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ (ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ) 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਾਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 1.807 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.996 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ (~8 ਫ਼ੀਸਦ) ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ-ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। 

ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ (ਐਸਏਐਸਸੀਆਈ) ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੀਏਪੀਈਐਕਸ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੋ ਕੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਵੀਬੀ-ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਬਜਟ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 95,692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 5,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

—

*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ; ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ*

*ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ*

*ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਸਿਰਜਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਫਗਵਾੜਾ, 12 ਜਨਵਰੀ 2026*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲ.ਪੀ.ਯੂ.) ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਨਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਕਨਕਲੇਵ 2026 ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ, ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕਨਕਲੇਵ ਦੌਰਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਉੱਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।"

ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਜਪਾਨ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹਰ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੱਸਿਆ।

ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।"

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਥਿਤ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਰੈਂਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਯੋਗ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2022 ਨੂੰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁਣ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਟੂਥਪੇਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਾਂਗ ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜੋਮੈਟੋ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਨਵੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

* ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਕਨਕਲੇਵ 2026 *

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਕਨਕਲੇਵ 2026 ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਜ਼, ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜ਼, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ 80 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸੀਡ-ਫੰਡਿੰਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟਾਰਟਅਪ-ਸਬੰਧਤ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਕੇਲੇਬਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ, ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡੂੰਘੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਥੀਮ ਅਧਾਰਤ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

* *ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ*** 

"ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।"

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ, 2026* ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33% ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ—2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 21.1% ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 25.2% ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 36% ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤ ਵਿੱਚ "ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।