Azad Soch RSS Feed Generator Haryana government - Azad Soch https://www.azadsoch.in/tag/1228/rss Haryana government RSS Feed  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜੀ (Rabi) 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਗੇਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜੀ (Rabi) 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਗੇਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਆਵੇ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੀਜ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਥੈਲੇ

...]]>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜੀ (Rabi) 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਗੇਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਆਵੇ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੀਜ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਥੈਲੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
•    ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 'ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ' (HPPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•    ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ: ਇਸ ਵਿੱਚ HDPE (High Density Polyethylene) ਅਤੇ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 'ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ' (HSDC) ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
•    ਮਕਸਦ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਮਿਲ ਸਕਣ।
•    ਲਾਭ: ਇਹ ਬੀਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ, ਤੋਹਾਣਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਪਟੌਦੀ ਅਤੇ ਉਮਰੀ) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

 

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/%C2%A0%E0%A8%B9%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%A3%E0%A8%BE-%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0-%E0%A8%A8%E0%A9%87-%E0%A8%86%E0%A8%97%E0%A8%BE%E0%A8%AE%E0%A9%80-%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A9%9C%E0%A9%80--rabi--2026-27-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%B8%E0%A9%80%E0%A8%9C%E0%A8%BC%E0%A8%A8-%E0%A8%B2%E0%A8%88-%E0%A8%85%E0%A8%97%E0%A9%87%E0%A8%A4%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%A4%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%82-%E0%A8%95%E0%A8%B0-%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%A4%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%B9%E0%A8%A8/article-23654 https://www.azadsoch.in/haryana/%C2%A0%E0%A8%B9%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%A3%E0%A8%BE-%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0-%E0%A8%A8%E0%A9%87-%E0%A8%86%E0%A8%97%E0%A8%BE%E0%A8%AE%E0%A9%80-%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A9%9C%E0%A9%80--rabi--2026-27-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%B8%E0%A9%80%E0%A8%9C%E0%A8%BC%E0%A8%A8-%E0%A8%B2%E0%A8%88-%E0%A8%85%E0%A8%97%E0%A9%87%E0%A8%A4%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%A4%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%82-%E0%A8%95%E0%A8%B0-%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%A4%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%B9%E0%A8%A8/article-23654 Sat, 09 May 2026 14:57:44 +0530 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲ (ਕੱਚੇ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (Regularize) ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ
•    ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ

...]]>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲ (ਕੱਚੇ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (Regularize) ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ
•    ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•    ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ:
1.    ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ: ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ।
2.    ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ।
3.    ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਸਟਾਫ਼: ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਐਡ-ਹਾਕ (Ad-hoc) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
•    ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
•    ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼) 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਸਕੇ।
 
ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

 

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/the-punjab-and-haryana-high-court-has-given-huge-relief/article-23650 https://www.azadsoch.in/haryana/the-punjab-and-haryana-high-court-has-given-huge-relief/article-23650 Sat, 09 May 2026 14:28:20 +0530 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਪਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਪਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

]]>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਪਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਪਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (Registration) ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ (Registration Fee) ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (Application Online Portal) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਪਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (ਅੱਗ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਰੱਸਟ (Haryana Government Security Trust) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ (Turnover) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/haryana-government-has-implemented-chief-minister-traders-group-personal-accident/article-23042 https://www.azadsoch.in/haryana/haryana-government-has-implemented-chief-minister-traders-group-personal-accident/article-23042 Sun, 19 Apr 2026 11:05:09 +0530 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ
•    ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

...]]>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ
•    ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
•    ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ: ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2. BBMB ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
•    ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ: BBMB ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
•    ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
3. ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ
•    SYL ਵਿਵਾਦ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
•    ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
1.    ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: BBMB ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ।
2.    ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ: ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1. ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
•    ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ: ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (Climate Change) ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ (ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•    ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
2. ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ
•    ਵੋਟ ਬੈਂਕ: ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਨਰਮ" ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
•    SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ "ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ" (Riparian Principle) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
•    ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਝੋਨੇ (Rice) ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
•    ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ BBMB ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਨਤੀਜਾ: ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ BBMB ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

 

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/the-haryana-government-has-written-a-letter-to-the-bhakra/article-22629 https://www.azadsoch.in/haryana/the-haryana-government-has-written-a-letter-to-the-bhakra/article-22629 Mon, 06 Apr 2026 10:09:28 +0530 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-      ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ' (Green Climate Fund) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ (Sustainable Development) ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ
•    ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ: ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
•

...]]>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ' (Green Climate Fund) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ (Sustainable Development) ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ
•    ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ: ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
•    LED ਲਾਈਟਿੰਗ: ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ LED ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
•    ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ: ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ।
2. ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (Water Conservation)
•    ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ: ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ (Micro-Irrigation): ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ (Drip Irrigation) ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ: ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
3. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ
•    ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV): ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਕਈ ਸਰੋਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
1.    ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹਲਕਾ 'ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ' ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2.    ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
3.    ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ (CSR): ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਟਾ: ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।

 

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/69ce4930a41f2/article-22513 https://www.azadsoch.in/haryana/69ce4930a41f2/article-22513 Thu, 02 Apr 2026 17:13:50 +0530 Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21, ਮਾਰਚ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰ):-    ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 2028 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ "ਟੈਪ ਟੂ ਐਵਰੀ ਹੋਮ" ("Tap To Every Home") ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼

...]]>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21, ਮਾਰਚ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰ):-   ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 2028 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ "ਟੈਪ ਟੂ ਐਵਰੀ ਹੋਮ" ("Tap To Every Home") ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨਾਂ (Mobile Testing Vans) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਲੋਕ ਲਹਿਰ" ("People's Movement") ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•    ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ: ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ (tail-end) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
•    ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ (Micro Irrigation): ਫੁਹਾਰਾ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ: ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ।

 

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/haryana-news-haryana-government-has-announced-an-investment-of-rs/article-22135 https://www.azadsoch.in/haryana/haryana-news-haryana-government-has-announced-an-investment-of-rs/article-22135 Sat, 21 Mar 2026 16:04:46 +0530 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ (ਰਬੀ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ Chandigarh,05,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਹਾੜੀ (ਰਬੀ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP (2026-27 ਸੀਜ਼ਨ)ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਮ MSP (ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕਣਕ ₹2,585 ₹160 ਸਰ੍ਹੋਂ ₹6,200 ₹250 ਛੋਲੇ

...]]>

Chandigarh,05,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਹਾੜੀ (ਰਬੀ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP (2026-27 ਸੀਜ਼ਨ)ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਮ MSP (ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕਣਕ ₹2,585 ₹160 ਸਰ੍ਹੋਂ ₹6,200 ₹250 ਛੋਲੇ (Gram) ₹5,875 ₹225 ਮਸਰ (Lentil) ₹7,000 ₹300 ਜੌਂ (Barley) ₹2,150 ₹170 ਸੂਰਜਮੁਖੀ ₹7,721-ਮੂੰਗੀ (ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ) ₹8,768

ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ:

ਮਸਰ: 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ।

ਸਰ੍ਹੋਂ: 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 1 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ।

ਕਣਕ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਛੋਲੇ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ।

ਮੂੰਗੀ (ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ): 15 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ।

ਸੂਰਜਮੁਖੀ: 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ।

ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ (MFMB): ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਲਓ।

ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਫੇਡ (HAFED) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HSWC) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ PoS (Point of Sale) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਇਗੀ: ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/the-haryana-government-has-completed-preparations-for-the-procurement-of/article-21630 https://www.azadsoch.in/haryana/the-haryana-government-has-completed-preparations-for-the-procurement-of/article-21630 Thu, 05 Mar 2026 13:47:00 +0530 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ Chandigarh,05,FEB,2026,(Azad Soch News):-    ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਹੋਰ ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ: ਰੇਵਾੜੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ

...]]>

Chandigarh,05,FEB,2026,(Azad Soch News):-   ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਹੋਰ ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ: ਰੇਵਾੜੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੀਆਂ ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਰੇਵਾੜੀ (5 ਪਿੰਡ): ਲਿਸਣ, ਕਰਵਾੜਾ ਮਾਣਕਪੁਰ, ਰੋਹੜਾਈ, ਜੈਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਝਾਬੂਵਾ।

ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ (6 ਪਿੰਡ): ਸੁਰਜਨਵਾਸ, ਗੁੜ੍ਹਾ, ਬੁਚਾਵਾਸ, ਭਵਾਨੀਆ, ਰਾਮਬਾਸ, ਰਸੂਲਪੁਰ। ਕਰਨਾਲ (1 ਪਿੰਡ): ਫਫਦਾਨਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ (4 ਪਿੰਡ): ਅਜਰਾਣਾ ਕਲਾਂ, ਕਲਸਾ, ਨਲਵੀ, ਮੋਹਰੀ।

ਯਮੁਨਾਨਗਰ (10 ਪਿੰਡ): ਮਹੀਉਦੀਨਪੁਰ, ਰਤਨਗੜ੍ਹ, ਭੰਗੜਾ, ਟਾਕਪੁਰ, ਖੁਰਦਾਬਨ, ਤਾਜੇਵਾਲਾ, ਹਡੌਲੀ, ਲਾਡੀ, ਕੋਟ ਬਸਵਾ ਸਿੰਘ, ਦਾਰਾਪੁਰ। ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਵਾਇਤੀ-ਦਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਯੁਸ਼) ​​- ਆਯੁਰਵੈਦ, ਯੋਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ - ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/the-state-government-decided-to-open-government-ayush-dispensaries-across/article-20794 https://www.azadsoch.in/haryana/the-state-government-decided-to-open-government-ayush-dispensaries-across/article-20794 Thu, 05 Feb 2026 17:09:20 +0530 ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 250 ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ Chandigarh,20,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 250 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ: ਪਾਣੀਪਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਈ-ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਰੋਲਆਉਟ ਵੇਰਵੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਤੈਨਾਤੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ

...]]>

Chandigarh,20,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 250 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ: ਪਾਣੀਪਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਈ-ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਰੋਲਆਉਟ ਵੇਰਵੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਤੈਨਾਤੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਈ-ਬੱਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

]]> Chandigarh https://www.azadsoch.in/chandigarh/haryana-will-soon-get-250-new-e-buses/article-20381 https://www.azadsoch.in/chandigarh/haryana-will-soon-get-250-new-e-buses/article-20381 Tue, 20 Jan 2026 21:57:23 +0530 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Chandigarh,16,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (Department of Meteorology) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ (Cold Wave) ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਓਂਰੇਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

]]>

Chandigarh,16,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (Department of Meteorology) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ (Cold Wave) ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਓਂਰੇਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/the-haryana-government-has-again-increased-the-holidays-in-schools/article-20250 https://www.azadsoch.in/haryana/the-haryana-government-has-again-increased-the-holidays-in-schools/article-20250 Fri, 16 Jan 2026 09:35:46 +0530 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ’ਹਰੀਜਨ’ ਅਤੇ ’ਗਿਰੀਜਨ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ Chandigarh, January 14, 2026,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ’ਹਰੀਜਨ’ ਅਤੇ ’ਗਿਰੀਜਨ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।​ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾਮਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

...]]>

Chandigarh, January 14, 2026,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ’ਹਰੀਜਨ’ ਅਤੇ ’ਗਿਰੀਜਨ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।​ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾਮਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/the-haryana-government-has-banned-the-use-of-the-words/article-20190 https://www.azadsoch.in/haryana/the-haryana-government-has-banned-the-use-of-the-words/article-20190 Wed, 14 Jan 2026 15:47:07 +0530 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ Chandigarh,21,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪੋਲੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (Haryana Agriculture And Welfare Department) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 41,37,484 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 22,62,851 ਏਕੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੇ 18,74,633 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਲਗਭਗ

...]]>

Chandigarh,21,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪੋਲੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (Haryana Agriculture And Welfare Department) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 41,37,484 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 22,62,851 ਏਕੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੇ 18,74,633 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਲਗਭਗ 8.55 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 4.44 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 1.91 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।​

ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੇਰਵੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।​

ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 53,821 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ, ਕਪਾਹ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੁਆਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/the-haryana-government-has-announced-an-incentive-of-rs-1200/article-19549 https://www.azadsoch.in/haryana/the-haryana-government-has-announced-an-incentive-of-rs-1200/article-19549 Sun, 21 Dec 2025 15:50:55 +0530