New Delhi,13,March,2026,(Azad Soch News):-  ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

"ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਹੈ"

• ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ: ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਦਾ ਪਰਿਆਪਤ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਰਗੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ (Alternative routes) ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ:

1. ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ: ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ: ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਵੇਚੇ।

ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ

• ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security)

ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

Chandigarh,28,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) 'ਤੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ (Chief Justice Sheel Nagu) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (Advocate General) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Goverment) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦਾ ਲਗਭਗ 2582.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।