Chandigarh,28,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) 'ਤੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ (Chief Justice Sheel Nagu) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (Advocate General) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Goverment) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦਾ ਲਗਭਗ 2582.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।