ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ (Madhya Marg) 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ (PGIMER) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ (Foot Overbridge - FOB) ਜਾਂ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

• ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਡਰ: ਪੀਜੀਆਈ (ਸੈਕਟਰ-12) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੈਕਟਰ-14) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
• ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ: ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।

2. ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਲਾਂਘੇ (FOB) ਨੂੰ ਆਮ ਪੁਲਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:

• ਲਿਫਟ ਅਤੇ ਐਸਕੇਲੇਟਰ (Lifts & Escalators): ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਲਿਫਟਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ (Escalators) ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਸਟਰੈਚਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ: ਪੁਲ ਦਾ ਰੈਂਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਟਰੈਚਰ ਜਾਂ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਛੱਤਦਾਰ ਕੋਰੀਡੋਰ (Sheltered Walkway): ਗਰਮੀ, ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਵਰ (ਢੱਕਿਆ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ (Sunflower) ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ (Registration Portal) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ JICA-ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Sustainable Horticulture Promotion Project) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ (Environment Day) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਮਿਆਦ:
ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ 3 ਦਿਨਾਂ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨਾਂ) ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਣ।

'ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' ਪੋਰਟਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' (Meri Fasal Mera Byora) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ: ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਐਸਸੀ (CSC) ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

New Delhi, 15,May,2026,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (DDA) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ" (Fit India Movement) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ:

ਹਿਰੌਲੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਪਾਰਕ (Mehrauli Archaeological Park)

ਬਾਂਸੇਰਾ (Baansera)

ਅਸਿਤਾ (Asita)

ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਦਿਆਨ (Kranti Udhyan)

ਵਾਸੂਦੇਵ ਘਾਟ (Vasudev Ghat)

ਅਟਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪਾਰਕ (Atal Sadbhavana Park)

ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਪਾਰਕ (Vaishnavi Park)

ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ 16-ਡੀ ਸਥਿਤ ਪਾਰਕ

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਨ (ਨਰੇਲਾ)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਵੀ 20 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਡੀਡੀਏ ਪਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ, 11, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ NHM ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਬਾਈ-ਲੌਜ਼ (ਸੇਵਾ ਉਪਨਿਯਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ:  

ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ: ਇਹ ਲਾਭ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਲਾਭ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਸਰਵਿਸ ਬਾਈ-ਲੌਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ NHM ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ:  

ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।  

ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ: ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।  

ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ: ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ (ਡਾ. ਨੇਹਾ ਬੰਸਲ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

New Delhi,30,April,2026,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ (Bollywood Actress Karisma Kapoor) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਮਾਇਰਾ ਅਤੇ ਕਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ (Sunjay Kapur) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 'ਸਟੇਟਸ ਕੋ' (ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ) ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਫ੍ਰੀਜ਼: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ (ਸੱਚਦੇਵ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ (artworks) ਅਤੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਵਸੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੀਅਤ (Will) ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਜਾਅਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਦੀ ਹੈ।  ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੋ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।  

*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ*

*ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਰਜਬਾਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*7,000 ਨਵੇਂ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਤੇ ਕਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ 21 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜੀਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਵਧਿਆ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ,2026:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 6,700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ 7,000 ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਤੇ ਕਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 8-ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 6,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਰਗੇ ਟੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਟਿਕਾਊ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਕਾਰਜਾਂ `ਤੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਅਤੇ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਗਬਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਫਸਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ੋਨ-ਵਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰੋਪੜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪੰਜ ਜੂਨ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਹਰਿਆਣਾ,15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ 'ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ' (Lustre Loss/Shrivelled Grains) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
•    ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ: ਹੁਣ 18% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
•    ਫਾਇਦਾ: ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੰਗ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
2. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ MSP (₹2,275 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (Specs) ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
•    ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 37°C ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
•    ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ (MFMB): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:
1.    ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ (Moisture) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ (ਲਗਭਗ 12-14%) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ।
2.    ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੋਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।

ਗੁਜਰਾਤ ,13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ LPG ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ LPG ਟੈਂਕਰ 'ਜਗ ਵਿਕਰਮ' (Jag Vikram), ਜੋ ਕਿ 20,400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ LPG ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ (Kandla Port) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ:
•    ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਸਫਲ ਪਾਰੀ: 'ਜਗ ਵਿਕਰਮ' ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ (Ceasefire) ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼' (Strait of Hormuz) ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
•    ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ: ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਆਇਲ ਜੈੱਟੀ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।
•    ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% LPG ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 20,400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੈਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਮਲਾ: ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ (Crew members) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ LPG ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਸੀ?
ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ:
1.    ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
2.    ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ 25 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
3.    ਲਗਭਗ 15 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਜਗ ਵਿਕਰਮ' ਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਪਰਤ ਆਵੇਗੀ।

Chandigarh,23,March,2026,(Azad Soch News):-  ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ (Notice) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ (Guru Randhawa) ਦੇ ਗੀਤ "ਸਿਰਾ" (Sirra) ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ (Samarala) ਦੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (Sub-Divisional Judicial Magistrate) ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢਲੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

·         ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਲਾ (Samarala) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ (ਲੋਕ ਨਾਚ ਅਤੇ ਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

·         ਦੋਸ਼: ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਰਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

·         ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ (Guru Randhawa) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਟੇਅ (Guru Randhawa) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

·         ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ (Samarala) ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ।

Hisar,12,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਿਸਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ (Schedule)

• ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ 
  • ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10:10 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 09:15 ਵਜੇ ਇਹ ਇੰਦੌਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
• ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ 
  • ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 05:40 ਵਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
  • ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 04:35 ਵਜੇ ਇਹ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨ (Major Halts)

ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਸਾਦੁਲਪੁਰ, ਲੋਹਾਰੂ, ਝੁੰਝੁਨੂ, ਸੀਕਰ, ਰਿੰਗਸ, ਜੈਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ, ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ, ਨੀਮਚ, ਰਤਲਾਮ, ਉਜੈਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਦੌਰ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ

1. ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ: ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ: ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ (ਰਿੰਗਸ) ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ (ਉਜੈਨ) ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।
3. ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ: ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਬੁਕਿੰਗ: ਤੁਸੀਂ IRCTC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਕੋਚ: ਇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ, ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਏਸੀ (AC) ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Bathinda,16,JAN,2026,(Azad Soch News):-   ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Himachal Pradesh) ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (Member Parliament) ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ (Bathinda Court) ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਜੀਕਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ (Video Conferencing) ਰਾਹੀਂ ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ (Bathinda Court) ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (Video Conferencing) ਰਾਹੀਂ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ (Mata Mahendra Kaur) ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜਿਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 4.30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ (Bathinda Court) ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੂੰ ਫਿਜੀਕਲ ਪੇਸ਼ (Physical Presentation) ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅਰਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ (Pending) ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਹੀਮੋਫਿਲੀਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਅਤੇ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹2100 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।​​

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ

• ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ) ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ₹1.80 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।​

• ਬੱਚੇ 80% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।​

• ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।​

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ DBT (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।