*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ*

*ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਰਜਬਾਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*7,000 ਨਵੇਂ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਤੇ ਕਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ 21 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜੀਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਵਧਿਆ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ,2026:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 6,700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ 7,000 ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਤੇ ਕਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 8-ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 6,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਰਗੇ ਟੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਟਿਕਾਊ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਕਾਰਜਾਂ `ਤੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਅਤੇ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਗਬਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਫਸਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ੋਨ-ਵਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰੋਪੜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪੰਜ ਜੂਨ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਹਰਿਆਣਾ,15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ 'ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ' (Lustre Loss/Shrivelled Grains) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
•    ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ: ਹੁਣ 18% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
•    ਫਾਇਦਾ: ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੰਗ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
2. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ MSP (₹2,275 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (Specs) ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
•    ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 37°C ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
•    ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ (MFMB): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:
1.    ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ (Moisture) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ (ਲਗਭਗ 12-14%) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ।
2.    ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੋਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।

ਗੁਜਰਾਤ ,13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ LPG ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ LPG ਟੈਂਕਰ 'ਜਗ ਵਿਕਰਮ' (Jag Vikram), ਜੋ ਕਿ 20,400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ LPG ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ (Kandla Port) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ:
•    ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਸਫਲ ਪਾਰੀ: 'ਜਗ ਵਿਕਰਮ' ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ (Ceasefire) ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼' (Strait of Hormuz) ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
•    ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ: ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਆਇਲ ਜੈੱਟੀ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।
•    ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% LPG ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 20,400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੈਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਮਲਾ: ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ (Crew members) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ LPG ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਸੀ?
ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ:
1.    ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
2.    ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ 25 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
3.    ਲਗਭਗ 15 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਜਗ ਵਿਕਰਮ' ਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਪਰਤ ਆਵੇਗੀ।

Chandigarh,23,March,2026,(Azad Soch News):-  ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ (Notice) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ (Guru Randhawa) ਦੇ ਗੀਤ "ਸਿਰਾ" (Sirra) ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ (Samarala) ਦੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (Sub-Divisional Judicial Magistrate) ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢਲੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

·         ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਲਾ (Samarala) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ (ਲੋਕ ਨਾਚ ਅਤੇ ਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

·         ਦੋਸ਼: ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਰਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

·         ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ (Guru Randhawa) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਟੇਅ (Guru Randhawa) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

·         ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ (Samarala) ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ।

Hisar,12,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਿਸਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ (Schedule)

• ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ 
  • ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10:10 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 09:15 ਵਜੇ ਇਹ ਇੰਦੌਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
• ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ 
  • ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 05:40 ਵਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
  • ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 04:35 ਵਜੇ ਇਹ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨ (Major Halts)

ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਸਾਦੁਲਪੁਰ, ਲੋਹਾਰੂ, ਝੁੰਝੁਨੂ, ਸੀਕਰ, ਰਿੰਗਸ, ਜੈਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ, ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ, ਨੀਮਚ, ਰਤਲਾਮ, ਉਜੈਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਦੌਰ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ

1. ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ: ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ: ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ (ਰਿੰਗਸ) ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ (ਉਜੈਨ) ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।
3. ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ: ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਬੁਕਿੰਗ: ਤੁਸੀਂ IRCTC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਕੋਚ: ਇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ, ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਏਸੀ (AC) ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Bathinda,16,JAN,2026,(Azad Soch News):-   ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Himachal Pradesh) ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (Member Parliament) ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ (Bathinda Court) ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਜੀਕਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ (Video Conferencing) ਰਾਹੀਂ ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ (Bathinda Court) ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (Video Conferencing) ਰਾਹੀਂ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ (Mata Mahendra Kaur) ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜਿਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 4.30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ (Bathinda Court) ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੂੰ ਫਿਜੀਕਲ ਪੇਸ਼ (Physical Presentation) ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅਰਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ (Pending) ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਹੀਮੋਫਿਲੀਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਅਤੇ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹2100 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।​​

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ

• ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ) ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ₹1.80 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।​

• ਬੱਚੇ 80% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।​

• ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।​

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ DBT (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਵਧਾਈ ਗਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ, CM ਬੋਲੇ- ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਵਾਂਗੇ

₹2,000 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ! 26% ਤੋਂ 100% ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ₹20,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਦੀਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 26–33% ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 33–75% ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹6,800 ਦੀ ਥਾਂ ₹10,000 ਅਤੇ 75–100% ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SDRF ਤੋਂ ₹6,800 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ₹7,200 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਕੁਝ ਰੁੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ₹47,500 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ₹1,20,000 ਅਤੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ₹35,100 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹4.5 ਕਰੋੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ., ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਸਬੂਤ ਹੈ।

Chandigarh,22,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,300 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 56 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਪਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀਰੋ ਬਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁੱਡਰ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੀਰੋ ਬਾਈ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ।” ਅੱਜ ਉਹ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ। 3,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਪਦਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਤਾਰੀਫ਼ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੀਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ - ਨਾ ਆਪਦਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ।

ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਲੈ ਗਿਆ”। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਖਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।

7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਘਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ।ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ। ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ।ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਈਏ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਇਹੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ।

ਹਰ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ₹100 ਦੇ ਸਕੋ ਜਾਂ ₹10,000 - ਹਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਯਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ।

ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੋਗੇ। ਆਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੀਏ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ!ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ,2025:-  ਖਪਤਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਰਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੀਂਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਘਿਓ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਬਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਅਨਸਾਲਟੇਡ ਬਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਪਨੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਚ.ਟੀ. ਦੁੱਧ (ਸਟੈਂਡਰਡ, ਟੋਨਡ ਅਤੇ ਡਬਲ ਟੋਨਡ) ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸ ਕਰੀਮ (ਗੈਲਨ, ਬਰਿੱਕ ਅਤੇ ਟੱਬ) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਘਨੌਰ, 5 ਜੁਲਾਈ :

              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

              ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ  ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।

              ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।

              ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

              ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

              ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਹਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸੱਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 400 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

              ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਹਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ ਲਾਡਾ ਨਨਹੇੜਾ ,ਗੁਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਰਪੰਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੂ, ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਕੜੀ,ਆਗਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਡਸਾ ਸਰਪੰਚ ਢਿਡਸਾ, ਸਰਪੰਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਚਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸੇਹਰਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਹਰਾ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸੈਦਖੇੜੀ,ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ, ਸਰਪੰਚ ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਘੜਾਮਾ ਕਲਾ,

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਚ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ:

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1958 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 95% ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਓਵਰਟਾਈਮ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,’’।  

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।