*'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟ ਹਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

* *ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 16 ਮਈ , 2026* ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਹਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ "ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼.) ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਮੈਪਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
•    ਬਾਹਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ 1800-1900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 2275 ਰੁਪਏ (ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ) 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
•    ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਐਂਟਰੀ: ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
2. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
•    ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ: ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨੇ (ਬੋਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
•    ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਮ ਮੌਸਮ (37°C) ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ:
•    ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ।
•    ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ।
ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹਨ। 

Chandigarh,23,March,2026,(Azad Soch News):-   ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ) ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (BSEH) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (HBSE) ਦੀਆਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 291 ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੈਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (UMCs) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:

• ਨਕਲ ਦੇ ਕੇਸ (UMC): ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 291 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ: ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 61 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਰੱਦ: ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੂਹ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (WhatsApp) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ (Flying Squads) ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
2. QR ਕੋਡ ਤਕਨੀਕ: ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਅਲਫਾ-ਨਿਊਮੇਰਿਕ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹੈ।
3. ਧਾਰਾ 144: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।