ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01,ਮਈ,, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (HPSC) ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ADA) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 27,500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
•    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
•    ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ: ਇਹ ਭਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

Chandigarh,27,March,2026,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ:
1. ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ
•    2% ਦਾ ਵਾਧਾ: ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (IMFL), ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Ex-Distillery Price) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਬੀਅਰ ਦੇ ਰੇਟ: ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਲਗਭਗ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਛੋਟ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ (Imported) ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2. ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
•    ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ: ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਠਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ (Organized Department Stores) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ (L-10B ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਹੀਂ) ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਮਾਲ: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਜਾਂ POS ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
•    ਅਲਕੋਮੀਟਰ (Alcometers): ਬਾਰ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਅਲਕੋਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ 'ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ' ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
•    GPS ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ GPS ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
•    CCTV ਨਿਗਰਾਨੀ: ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
4. ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਅਤੇ ਠੇਕੇ
•    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 97 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ (Vends) ਰਹਿਣਗੇ।
•    ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
•    ਗਊ ਸੈੱਸ (Cow Cess): ਗਊ ਸੈੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ (ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ 'ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵ੍ਹਿਸਕੀ 'ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ)।