ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 06, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ (Australian Government) ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40% ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Evidence Level 3)
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ 'ਲੈਵਲ-3' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ: 
•    ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ (Financial Funds) ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 
•    ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ (Manual Verification) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
2. ਨਵਾਂ 'ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ' (GS) ਟੈਸਟ
ਪੁਰਾਣੇ GTE (Genuine Temporary Entrant) ਨਿਯਮ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ Genuine Student (GS) ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
•    ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਹੈ। 
•    ਜੇਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
3. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ
•    ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ (Subclass 500) ਲਈ ਹੁਣ IELTS ਸਕੋਰ 6.0 (ਪਹਿਲਾਂ 5.5 ਸੀ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
•    ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਸਕੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
4. ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
•    ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29,710 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ) ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। 
•    ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਪਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ (Visa Hopping) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
•    ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 48 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ (Fortnight) ਤੈਅ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। 
ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ (60.2%) ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (47.2%) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3% ਹੈ। 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 06, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ (Australian Government) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ IELTS ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਹਨ।
•    ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤ (Financial Proof): ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
•    ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਸਟ (GST): 'ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ' (GTE) ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ 'ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਸਟ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
•    ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ (PSW) ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਅਸਰ: ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ (Governance) ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ, 02, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ (Australian Government) ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧੌਂਸ (Cyberbullying) ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ
•    ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ: 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social Media) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
•    ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ: ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ' ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁਣ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।
•    ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ Instagram, TikTok, Facebook, X, Snapchat) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।
2. ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ (Social Media Company) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
•    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•    ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ (Body Image) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
•    ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
4. ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਏਜ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' (Age Verification) ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।