ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•    ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ।
•    ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂ 'ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ' (ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਗਾਉਣਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।