ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-       ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (Davinder Singh Dhillon) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ISI) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ (Justice Vinod S. Bhardwaj) ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ (Kartarpur Corridor) ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ (Honey Trap) ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਆਈਐਸਆਈ (ISI) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ
•    ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (Davinder Singh Dhillon) ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (Trial) ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
•    ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
•    ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
•    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਾਲ: ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 'ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ' (Honey Trap) ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ 'ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਅਤੇ 'ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।