ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-   ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਦਿੱਲੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 2026' (Delhi EV Policy 2026) ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 3,954 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ:
•    3-ਵ੍ਹੀਲਰ: 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।
•    2-ਵ੍ਹੀਲਰ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2028 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (ਬਾਈਕ/ਸਕੂਟਰ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
2. ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
ਈਵੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
•    ਰੋਡ ਟੈਕਸ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਸਟ੍ਰੋਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ' ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•    ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਇੰਸੈਂਟਿਵ: ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ (ਕਬਾੜ) ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ (2-ਵ੍ਹੀਲਰ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਕਾਰ) ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
3. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ
•    ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ: ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
•    ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ: ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ—ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 10%, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 20% ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 30% ਬੱਸਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (Stakeholders) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 'ਈਵੀ ਕੈਪੀਟਲ' ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ